राज्यातील २७ कोळसा खाणींचे खासगी कंपन्यांना करण्यात आलेले वाटप वादग्रस्त ठरले असतानाच आणखी १० नव्या कोळसा खाणींचा शोध लागला आहे. मात्र ‘कॅग’ चा अहवाल व त्यावरून झालेला गोंधळ यामुळे या खाणींवर डोळा असलेल्या कंपन्यांच्या पदरी निराशा येण्याची शक्यता आहे. कारण खाणींच्या वाटपावरून हात चांगलेच पोळल्याने सरकारी यंत्रणा ठराविक बडय़ा ठेकेदारांची मनमानी चालू देणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.
राज्यात नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कोळसा उपलब्ध आहे. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर राज्यातील २७ खाणी खासगी कंपन्यांना बहाल करण्यात आल्या. यी तीन जिल्ह्यांमध्ये कोळशाच्या ६० पेक्षा जास्त खाणी उपलब्ध होऊ शकतात. चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक कोळशाच्या खाणी आहेत. वर्धा खोरे, बल्लारपूर, चंद्रपूर आणि वरोरा या परिसरात चांगला कोळसा उपलब्ध आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या यंत्रणेच्या मदतीने नागपूर, यवतमा़ळ आणि चंद्रपूर या पट्टय़ात आणखी १० नव्या कोळशाच्या खाणी शोधल्या आहेत. या खाणींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कोळसा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. या खाणींबाबत अद्याप तांत्रिक अभ्यास सुरू आहे. त्यात किती कोळसा उपलब्ध होऊ शकतो, कोळसा कोणत्या प्रतीचा आहे हे सारे तपासण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात चांगला कोळसा असल्याने खासगी कंपन्यांची या खाणींवर अर्थातच नजर गेली होती. मात्र या खाणींचे वाटप आता पूर्णपणे पारदर्शकपणे होईल, अशी चिन्हे आहेत. यापैकी बहुतांशी कंपन्या या कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचे केंद्र शासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. लिलाव न करता पहिला येईल त्याला खाणी दिल्याने १ लाख ८६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढल्याने केंद्रातील सत्तारूढ काँग्रेसची पुरती नाचक्की झाली.
राज्यात कोळसा खाणींप्रमाणेच इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपात गोंधळ झाल्याचे समजते. बॉक्साईट, कॉपर इ. खाणींचे वाटप करताना शासनाच्या हितापेक्षा ठेकेदारांचे हित जपले गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुतेक बडय़ा राजकीय पुढाऱ्यांना खाणी मिळाल्या. यातील बहुतांशी वाटप हे २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झाल्याचेही कळते.
