मुंबई : येस बँक-डीएचएफएल घोटाळय़ातील प्रचंड संपत्ती मुळात सार्वजनिक आणि राष्ट्राची आहे. ही संपत्ती आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचून आणि बँकेची फसवणूक करून हिसकावून घेतली. त्यामुळे या गुन्हेगारी कटाचा आणि फसवणुकीचा देश बळी ठरला, अशी टिप्पणी विशेष न्यायालयाने पुणेस्थित व्यावसायिक अविनाश भोसले यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना केली.
या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात भोसले यांचा सहभाग खोलवर असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून येते, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. या प्रकरणातील फसवणुकीची रक्कम फारच मोठी म्हणजेच अंदाजे चार हजार कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच ज्या पद्धतीने ही आर्थिक फसवणूक झाली आहे, ती पाहता अर्जदाराला जामीन देणे योग्य ठरणार नाही. जामिनावर बाहेर असताना तो पुरावे नष्ट करू शकतो. परिणामी त्याचा खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, असेही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी भोसले यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले.
सुट्टीकालीन विशेष न्यायालयाकडेही भोसले यांनी तातडीच्या जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज न्यायालयाने १९ मे रोजी फेटाळून लावला. त्याच आधारे भोसले यांनी हा जामीन अर्ज केल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
दरम्यान, येस बँक आणि डीएचएफएलमध्ये झालेल्या घोटाळय़ाप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भोसले यांना २६ मे रोजी अटक केली होती. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएल समूहाचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्यासह डीएचएफएलला आर्थिक साहाय्य केले. येस बँकेने एप्रिल ते जून २०१८ या काळात डीएचएफएलमध्ये अल्प-मुदतीच्या योजनांमध्ये ३ हजार ९८३ कोटी रुपये गुंतवले. येस बँकेने डीएचएफएलची उपकंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी ७५० कोटी रुपयांचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. कपिल वाधवान यांनी डीएचएफएलच्या माध्यमातून राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना येस बँकेकडून कर्जाच्या नावाखाली ६०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. भोसले यांना तीन प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ६८ कोटी रुपये मिळाले होते. दुसरीकडे, भोसले यांना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाल्याचा आरोप आहे.
