अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणासंदर्भात राणांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आदेश जारी केले आहेत. मुंलुंड पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये या वॉरंटविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने अजून कारवाईला स्थगिती दिलेली नसल्याने शिवडी न्यायालयाने पोलिसांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. म्हणजेच ७ नोव्हेंबरपर्यंत राणा यांना कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला राणा यांना सादर केल्याचा आरोप या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणुकीच्या माध्यमातून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली. यानंतरच नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं ८ जून २०२१ रोजी रद्द केलं आहे. तसेच त्यांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राणांची आमदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी राणांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१७ मध्येच उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणुकीच्या अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रामध्ये अनुसूचित जमातीसंदर्भात दिलेलं प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीसंदर्भातील खोटी माहिती दिल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. यानंतर नवनीत राणांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. २२ जून २०२१ च्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये या वॉरंटविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने अजून कारवाईला स्थगिती दिलेली नसल्याने शिवडी न्यायालयाने पोलिसांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. म्हणजेच ७ नोव्हेंबरपर्यंत राणा यांना कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला राणा यांना सादर केल्याचा आरोप या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणुकीच्या माध्यमातून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली. यानंतरच नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं ८ जून २०२१ रोजी रद्द केलं आहे. तसेच त्यांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राणांची आमदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी राणांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका २०१७ मध्येच उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणुकीच्या अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रामध्ये अनुसूचित जमातीसंदर्भात दिलेलं प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीसंदर्भातील खोटी माहिती दिल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. यानंतर नवनीत राणांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. २२ जून २०२१ च्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
