नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी यांना अटक करण्यात अपयशी ठरल्यानेच ते भारत सोडून पळून गेलेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ईडीला सुनावलं. चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांच्या याचिकेला परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने या तिघांचा मुद्दा अधोरेखित केला. चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांनी परदेशात जाण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयाची परवानगी घेण्यापासून सूट द्यावी, याकरता याचिका केली होती.

चार्टर्ड अकाऊंट व्योमेश शाह यांच्यावर मनी लॉड्रिंगचा आरोप आहे. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील प्रॉपर्टी डिलर J&K बँकेला १०० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याबद्दल गेल्या वर्षी अटक करण्यात आली होती. शाह यांनी विशेष न्यायालयात जामीन आदेशात बदल करण्याची मागणी केली होती. या जामीन आदेशात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडू नये असे सांगण्यात आले होते. परंतु, शाह यांना सातत्याने परदेशी वाऱ्या कराव्या लागतात. ग्राहक आणि कामाच्या शोधात विविध देशांमध्ये जावं लागतं. त्यामुळे प्रत्येकवेळी न्यायालायची परवानगी घेणं व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी न घेता परदेशात जाता यावं अशी मागणी करणारी याचिका शाह यांनी केली होती. परंतु, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. कारण, उद्योगपती मोदी, मल्ल्या आणि चोक्सी यांच्यासारखीच शाह यांचीही परिस्थिती निर्माण होईल.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
wardha after DNA test and medical evidence real culprit cought and reveal teacher wast father of child
प्रियकर की शिक्षक ! डीएनए ठरला पुरावा आणि न्यायालयाने ठोठावली शिक्षा
mumbai best bus crash driver gets police remand till dec 21
कुर्ला अपघातःचालकाला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांत अटक; २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

हेही वाचा >> विश्लेषण: मल्या, मोदी, चोक्सी यांचे प्रत्यार्पण का रखडले? ही मंडळी कधी तरी भारतात पाठवली जातील का?

नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्सी या लोकांना योग्य वेळी अटक करण्यास संबंधित तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याने ते पळून जाण्यास यशस्वी ठरले, असं विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी ईडीला सुनावलं.

कोट्यवधींचा घोटाळा करून तिघेही फरार

विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे २२ हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाला हवे आहेत. गुन्हे दाखल होण्याआधीच ते परदेशात पळून गेले आहेत. आता पाच वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना भारतात परत आणण्यात यश आलेले नाही. १३ हजार कोटींच्या बँक घोटाळ्यात हवा असलेला फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला भारताच्या ताब्यात देण्यास अँटिग्वा अँड बार्बुडा या टिकलीएवढ्या देशाने अलीकडेच नकार दिला आहे. मल्या आणि मोदी यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. भारतीय तपास यंत्रणा त्यांचा प्रत्यक्षा ताबा घेण्यात का यशस्वी होत नाहीत.

मल्या, मोदी, चोक्सी घोटाळा काय?

किंगफिशर एअरलाईन्सच्या नावावर नऊ हजार कोटींच्या बँक कर्ज घोटाळ्यात विजय मल्या याचा संबंध आहे. गुन्हा दाखल होताच तो लंडनला पळून गेला. त्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश झाला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी अजून किती कालावधी लागेल याची तपास यंत्रणांनाही कल्पना नाही. पंजाब नॅशनल बँकेला साडेतेरा हजार कोटींना फसविल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. गुन्ह्याची कुणकुण लागताच तोही लंडनमध्ये पळून गेला. भारतीय तपास यंत्रणेच्या विनंतीवरून २०१९मध्ये मोदीला अटक झाली. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू असून त्याविरुद्ध त्याने अपील केले आहे. नीरव मोदी याचा काका मेहुल चोक्सी याचाही या घोटाळ्यात समावेश आहे. तोही भारतातून पळून गेला. मात्र त्याने अँटिग्वा आणि बार्बुडा या देशात आश्रय घेतला. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू असली तरी अलीकडे त्याचा ताबा देण्यात तेथील न्यायालयाने नकार दिला.

Story img Loader