मुंबई : राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याच्या आरोपाप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार माझगाव येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सोमवारी फेटाळली. या प्रकरणी कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने ममता यांना दिलासा दिला.
ममता या डिसेंबर २०२१ मध्ये मुंबई दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पार पडलेल्या कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली. मात्र, राष्ट्रगीत सुरू असताना ममता या जागेवरच बसून होत्या. ते संपताना त्या जागेवरून उठून उभ्या राहिल्या. ममता यांचे वर्तन हे राष्ट्रगीताचा अपमान करणारे असल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी वकील विवेकानंद गुप्ता यांनी माझगाव दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, ममता त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>> प्रकाश आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाले, “मी आवाहन करतो की…”
माझगाव येथील न्यायदंडाधिकारी एस. बी. काळे मोकाशी यांनी सोमवारी या प्रकरणी निर्णय देताना ममता यांच्याविरोधात गुप्ता यांनी केलेली तक्रार फेटाळली. ममता यांच्याकडून कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने गुप्ता यांची तक्रार फेटाळताना न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या तपशीलवार आदेशाची प्रत सोमवारी उशिरापर्यंत उपलब्ध झाली नव्हती.
दरम्यान, या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी सुरूवातीला ममता यांना समन्स बजावले होते. याविरोधात ममता यांनी विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष न्यायालयाने ममता यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा आणि समन्स बजावण्याचा शिवडी महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला होता. मात्र, त्याचवेळी ममता यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर नव्याने विचार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात ममता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, विशेष न्यायालयाचा आदेश चुकीचा असल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करू उच्च न्यायालयाने ममता यांची याचिका फेटाळली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश कफ परेड पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार, पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशीचा अहवाल सादर केला होता.
