मुंबई : करोना काळानंतर मुंबईतील डबेवाल्यांच्या व्यवसायाला उतरती कळा लागली असून डबेवाले आर्थिक संकटात सापडले आहेत. झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या ऑनलाईन ॲपचा फटकाही डबेवाल्यांना बसत आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईकरांना कार्यालयात जेवणाचे डबे पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या डबेवाल्यांच्या संघटनेने शासनाचा मदतीचा हात मिळावा अशी याचना केली आहे. मुंबई डबेवाला असोसिएशनने डबेवाल्यांसाठी महामंडळ, हक्काची घरे, मेट्रोमध्ये स्वतंत्र मालडब्याची व्यवस्था आदी विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबई विद्यापीठाचे पुनर्परीक्षांचे निकाल निर्धारित वेळेत जाहीर
मुंबईतील डबेवाले विविध समस्यांचा सामना करत पारंपरिक व्यवसाय जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी मदतीची अपेक्षा करत डबेवाल्यांच्या संघटनेने शासनाचे दार ठोठावले आहे. शासन वेगवेगळ्या समाज घटकांसाठी विविध योजना, महामंडळांची घोषणा करत आहे. मात्र, मुंबईच्या डबेवाल्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> म्हाडाचा कारभार लवकरच कागदविरहीत; ई ऑफिस प्रणालीअंतर्गत सर्व सेवांचे संगणकीकरण होणार
डबोवाल्यांची सेवा मंदावल्यामुळे घर चालवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक डबेवाल्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच, डबेवाल्यांना भक्कम आधार देण्यासाठी शासनाने डबेवाल्यांसाठी महामंडळ तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विविध योजनांमध्ये डबेवाल्यांचा समावेश करावा, त्यांना स्वतंत्र घटक म्हणून ओळख मिळावी. जेणेकरून त्यांना स्वतंत्रपणे योजनांचा लाभ घेता येईल. तसेच, मुंबईत सुरू झालेल्या मेट्रोतून डब्बेवाल्यांना सामान घेऊन जाण्यास मनाई आहे. त्यामुळे मेट्रोमध्येही मालडब्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी डबेवाल्यांनी केली आहे. डबेवाल्यांनी मुंबईत परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पात आरक्षण देण्यात यावे. गिरणी कामगार, माथाडी कामगारांना ज्याप्रमाणे मुंबईत घरे दिली, त्याप्रमाणे डबेवाला कामगाराला मुंबईत घरे द्यावी, यासाठी धोरण आखावे, अशी मागणी मुंबई डबेवाला असोसिएशनने केली आहे.
