मुंबई : शहरी नक्षलवादाशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे प्रा. तेलतुंबडे यांची याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. परंतु, आपण या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही. अन्य खंडपीठापुढे याचिका सादर करा, असे न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी स्पष्ट केले. याच प्रकरणाशी संबंधित काही आरोपींच्या जामीन याचिकेवर एकलपीठ म्हणून आपण सुनावणी घेतली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर अन्य खंडपीठापुढे सुनावणी व्हावी, असे न्या. कोतवाल यांनी उपरोक्त सूचना करताना नमुद केले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) स्थापन विशेष न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये तेलतुंबडे यांची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली होती. या निर्णयाला प्रा. तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा…लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
कोरेगाव- भीमा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ या दोन दिवशी झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी पुणे पोलिसांनी प्रा. तेलतुंबड यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला होता. प्रा. तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून त्यांच्यावर संघटनेत तरूणांची भरती करण्यासह निधी गोळा करण्याची जबाबदारी होती, असा एनआयएचा आरोप आहे. या आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येत असल्याचे नमूद करून जुलै २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने प्रा. तेलतुंबडे यांना जामीन नाकारला होता.
तथापि, उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर केला होता. प्रा. तेलतुंबडे यांचा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग होता हे सकृतदर्शनी म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, प्रा. तेलतुंबडे यांचा भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे हा कुख्यात नक्षलवादी होता म्हणून त्यांच्यावरही ते बेकायदा कारवायांमध्ये सहभागी होते, असे म्हणता येणार नाही. प्रा. तेलतुंबडे हे विविध विषयांवरील व्याख्यानांसाठी परदेशी जायचे हेही न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना प्रामुख्याने नमूद केले होते. प्रा. तेलतुंबडे यांच्या विरोधात जी पत्र पुरावा म्हणून सादर केली गेली, ती सहाआरोपींनी त्यांना पाठवली होती. त्यातून त्यांचा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांत सहभाग असल्याचे दिसून येत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा…प्राप्तीकर विभागातून सेवा निवृत्त झालेल्या महिलेला डिजिटल अरेस्ट, २५ लाख रुपयांची सायबर फसवणूक
त्याचप्रमाणे, गुन्ह्यांत दोषी ठरल्यास प्रा. तेलतुंबडे यांना कमाल १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु त्यांनी आधीच दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करण्यासाठीचे हे प्रकरण असून त्याच कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. प्रा. तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे प्रा. तेलतुंबडे यांची याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. परंतु, आपण या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही. अन्य खंडपीठापुढे याचिका सादर करा, असे न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी स्पष्ट केले. याच प्रकरणाशी संबंधित काही आरोपींच्या जामीन याचिकेवर एकलपीठ म्हणून आपण सुनावणी घेतली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर अन्य खंडपीठापुढे सुनावणी व्हावी, असे न्या. कोतवाल यांनी उपरोक्त सूचना करताना नमुद केले. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) स्थापन विशेष न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये तेलतुंबडे यांची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली होती. या निर्णयाला प्रा. तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा…लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
कोरेगाव- भीमा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ आणि १ जानेवारी २०१८ या दोन दिवशी झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी पुणे पोलिसांनी प्रा. तेलतुंबड यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला होता. प्रा. तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून त्यांच्यावर संघटनेत तरूणांची भरती करण्यासह निधी गोळा करण्याची जबाबदारी होती, असा एनआयएचा आरोप आहे. या आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येत असल्याचे नमूद करून जुलै २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने प्रा. तेलतुंबडे यांना जामीन नाकारला होता.
तथापि, उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर केला होता. प्रा. तेलतुंबडे यांचा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग होता हे सकृतदर्शनी म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, प्रा. तेलतुंबडे यांचा भाऊ मिलिंद तेलतुंबडे हा कुख्यात नक्षलवादी होता म्हणून त्यांच्यावरही ते बेकायदा कारवायांमध्ये सहभागी होते, असे म्हणता येणार नाही. प्रा. तेलतुंबडे हे विविध विषयांवरील व्याख्यानांसाठी परदेशी जायचे हेही न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना प्रामुख्याने नमूद केले होते. प्रा. तेलतुंबडे यांच्या विरोधात जी पत्र पुरावा म्हणून सादर केली गेली, ती सहाआरोपींनी त्यांना पाठवली होती. त्यातून त्यांचा कोणत्याही दहशतवादी कारवायांत सहभाग असल्याचे दिसून येत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा…प्राप्तीकर विभागातून सेवा निवृत्त झालेल्या महिलेला डिजिटल अरेस्ट, २५ लाख रुपयांची सायबर फसवणूक
त्याचप्रमाणे, गुन्ह्यांत दोषी ठरल्यास प्रा. तेलतुंबडे यांना कमाल १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु त्यांनी आधीच दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका करण्यासाठीचे हे प्रकरण असून त्याच कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. प्रा. तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते.
