शहरबात ; विकास प्रकल्पांचे मृगजळ की वास्तव?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाबरोबरच रेल्वे आणि एमएमआरडीएच्या मेट्रो व अन्य काही विकास प्रकल्पांचे भूूमिपूजन शनिवारी झाले. सुमारे एक लाख सहा हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांपैकी एमएमआरडीएचा वाटा सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा आहे. मेट्रो प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मोठाच हातभार लागणार आहे. तर शिवडी-न्हावाशेवा हा सागरी सेतू तर समुद्रात बांधला गेलेला देशातील सर्वात मोठा सेतू म्हणून ओळखला जाईल. मुंबईतील या प्रकल्पांची नोंद किमान देशभरात तरी घेतली जाईल. पण मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करताना केंद्र, राज्य सरकारच्या बरोबरीने महापालिका किंवा एमएमआरडीएसारख्या प्राधिकरणांचा वाटाही सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणाला महत्त्व दिले गेले असले तरी या संस्था राजकारणाचे अड्डे ठरत असल्याने मुंबईसारख्या शहरांच्या बाबत नवीन विकास प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएसारख्या प्राधिकरणांची गरज भासू लागली. महाराष्ट्रात पुण्यासह आठ शहरांची व ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गतही १० शहरांची विकास प्रकल्पांची जबाबदारी स्वतंत्र प्राधिकरणांवर बऱ्याच अंशी येणार आहे. एमएमआरडीएच्या धर्तीवर असलेली प्राधिकरणे तर महापालिका क्षेत्रात नियोजन प्राधिकरणे म्हणूनच काम करतील, तर स्मार्ट सिटी योजनेत महत्त्वाचे व मोठे विकास प्रकल्प महापालिकांऐवजी स्वतंत्र कंपनीमार्फत राबविले जातील. या पाश्र्वभूमीवर एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांकडे महापालिकेने पाहिले पाहिजे.

सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प, बँकांमध्ये ४४ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेली मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका. देशातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षाही महापालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. मात्र अस्ताव्यस्त पसरलेले शहर व प्रचंड लोकसंख्या यामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठीचे काही नवीन प्रकल्प आणि रस्ते, कचरा, रुग्णालये, शाळा, वाहतूक आदी महापालिकेची जबाबदारी असलेल्या बाबींच्या देखभालीसाठीचा खर्च एवढय़ापुरतेच महापालिकेचे नियोजन अवलंबून आहे. महापालिकेच्या गेल्या काही वर्षांतील मोठय़ा नवीन विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला तर किनारपट्टी रस्ता (कोस्टल रोड) हा आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प अजून पर्यावरण व अन्य मंजुऱ्यांमध्ये अडकला आहे. देवनार, कांजुरमार्ग, मुलुंड येथील कचराभूमीवरचे प्रक्रिया प्रकल्प आणि आठ ठिकाणचे मलनिस्सारण व उदंचन केंद्राचे प्रकल्प हे साधारणपणे १० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प हे महापालिकेचे महत्त्वाचे नवीन प्रकल्प आहेत. तर पिंजाळसह पाणीपुरवठय़ाची क्षमता वाढविणारे काही प्रकल्प, हँिगग गार्डन व कमला नेहरू पार्क येथे नूतनीकरणाचे प्रकल्प, चौपाटय़ांच्या सुशोभीकरणाचे प्रकल्प अशा काही महापालिकेच्या प्रकल्पांची नवीन प्रकल्पांमध्ये नोंद घेतली जाऊ शकेल. पण उद्याने, रुग्णालये नूतनीकरण, रस्ते दुरुस्ती व बांधणी, नालेसफाई, पिण्याचे पाणी, गटारे, शाळा या प्रमुख बाबींवरच महापालिकेचा संपूर्ण भर व प्रशासनाचा भर आहे. पालिकेची ती जबाबदारी असून ते तर करायलाच हवे. पण गेल्या १५ वर्षांच्या सत्तेमध्ये नवीन विकास प्रकल्पांमध्ये किमान देशात नोंद घेतली जाईल किंवा पर्यटकांचे आकर्षण ठरेल, मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांना लाभ होईल, असे प्रकल्प अगदी हाताच्या बोटावरही मोजता येतील, इतकेच असतील.

महापालिकेतील राजकारण, टक्केवारीचे आरोप, भ्रष्टाचार यामुळे भविष्याचा वेध घेऊन व दूरदृष्टी दाखवून मोठय़ा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात मात्र महापालिका कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईकरांना अनेक विकास प्रकल्पांची गरज असताना महापालिकेची गंगाजळी ४४ हजार कोटी रुपयांवर जाणे, हे आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने चांगले असले तरी विकासाच्या दृष्टीने फारसे योग्य ठरणार नाही. विकास प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा ठरतो, यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे महापालिकेचे कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी तयार केला होता. मात्र पालिकेच्या ठेवी बँकेत असताना त्याहून अधिक व्याज देऊन बाजारपेठेतून कर्जरोखे उभारण्याचा प्रस्ताव बासनातच गुंडाळला गेला. त्यामुळे दैनंदिन गरजा भागवून शांत राहणे व देखभाल-दुरुस्ती करीत राहणे, यापलीकडे नियोजनाची फारशी झेप गेलीच नाही. मतांचा जोगवा मागण्याची वेळ झाली की परीक्षा जवळ आल्यावर विद्यार्थ्यांची अभ्यासासाठी लगबग होते, तसेच चित्र महापालिकेतही दिसून आले. आपली कामगिरी दाखवण्यासाठी शिवसेना-भाजपची किरकोळ विकासकामे मार्गी लावण्याची धावपळ झाली. पण केवळ सत्तेचा विचार न करता भविष्यातील शहराची आव्हाने व गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्यात मात्र शिवसेनेचे राजकीय नेतृत्वही कमी पडत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएने आतापर्यंत त्यांच्या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांबाबत काही प्रमाणात चांगली कामगिरी केली असली तरी आर्थिक स्रोत आटत चालले असल्याने व खर्चात बेसुमार वाढ झाल्याने पुढील काळात निधीची चणचण जाणवणार आहे. स्काय वॉक, रस्ते, उड्डाणपूल आदींच्या कामांचा दर्जा चांगला नसून महापालिकेवर त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ढकलल्याचे व त्यामुळे पालिकेवर भार आल्याचे दिसून येत आहे. विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) व शासकीय भूखंड हा एमएमआरडीच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होता. पण त्यावर आता मर्यादा आल्या आहेत. मेट्रो रेल्वेच्या अनेक टप्प्यांचे आराखडे करून भूमिपूजनांचा सपाटा लावला आणि कागदावर नियोजन उत्तम दिसले तरी प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणी, भूसंपादनाचे प्रश्न, नागरिकांचा विरोध, प्रकल्पाचे काम सुरू असताना नागरिकांना होणारा त्रास, न्यायालयीन व अन्य प्राधिकरणांचे स्थगिती आदेश व अन्य अनेक बाबींमुळे मुंबईत प्रकल्प पूर्ण करणे अतिशय अवघड ठरते. पंतप्रधान मोदींच्या पावलावर पाऊल टाकत मुंबईसह राज्यातील नागरिकांना स्वप्नांचे गाजर दाखविण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची हातोटी वाखाणण्यासारखी आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या कामांचे आराखडे करणे व निविदा काढणे, हे राजकीय नेत्यांचे ‘सोयीचे’ काम असते. पण सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार करून प्रकल्प ठरावीक मुदतीत मुंबईत पूर्ण करणे हे अग्निदिव्यच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना भुलविण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची भूमिपूजने हे केवळ ‘मृगजळ’च ठरणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे.

एमएमआरडीएने हाती घेतलेले प्रकल्प

* डीएन नगर ते मानखुर्द (मेट्रो रेल्वे प्रकल्प दोन बी)- २३.५ किमी- खर्च अंदाजे १० हजार ९८६ कोटी रुपये

* वडाळा घाटकोपर ठाणे कासारवडवली (मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ४)- ३२ किमी, खर्च अंदाजे १४ हजार ५४९ कोटी रुपये

* शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतू- २२ किमी- खर्च अंदाजे १७ हजार ८४३ कोटी रुपये

* कुर्ला ते वाकोला उन्नत मार्ग- सहा किमी- खर्च अंदाजे ४८० कोटी रुपये

* वांद्रे येथील कलानगर जंक्शन येथील उड्डाणपूल, १.९ किमी- खर्च अंदाजे १६३ कोटी रुपये