मुंबई : धारावी पुनर्विकासात रहिवाशांनी ५०० चौरस फुटाची मागणी लावून धरली असली तरी त्यांना ३५० चौरस फुट घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इमारत तसेच चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मात्र ते राहत असलेल्या घरापेक्षा मोठे घर मिळणार आहे. याबाबतच्या नियमावलीत तशी तरतूद असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना केली आहे. या कंपनीत राज्य शासनाचा २० टक्के वाटा आहे. धारावीतील झोपडीवासीयांचे लवकरच सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे या कंपनीने जाहीर केले आहे. अशा वेळी ५०० चौरस फुटाचे घर मिळावे, यासाठी धारावीकरांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्याबाबत शासनानेही मौन धारण केले आहे. अशातच इमारत व चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या इमारत वा चाळीत राहणाऱ्या रहिवाशांना नेमके किती आकाराचे घर मिळणार याबाबत संभ्रम आहे. मात्र नियमावलीतच या रहिवाशांबाबत तरतूद असल्यामुळे त्यांना मोठ्या आकाराचे घर मिळणार असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : साताऱ्यात काही दहशतवादी असल्याचा पोलिसांना दूरध्वनी, संशयीत पोलिसांच्या ताब्यात

आणखी वाचा

ज्या रहिवाशांची घरे ३०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराची असतील, त्यांना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर, तर ज्या रहिवाशांची घरे ३०० ते ७५३ चौरस फूट आहेत, त्यांना घराचे जे आकारमान असेल ते त्यावर ३५ टक्के अधिक फंजीबल क्षेत्रफळ मिळणार आहे. मात्र ज्यांचे घर ७५३ चौरस फुटांपेक्षा अधिक असेल त्यांना तेवढ्याच आकाराचे अधिक ३५ टक्के फंजीबल क्षेत्रफळ म्हणजे एक हजार १६ चौरस फूट मिळणार आहे. धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्षात बांधकामासाठी एकूण आकाराच्या फक्त एक तृतियांश भूखंड उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्वच झोपडीवासीयांना आहे त्याच ठिकाणी घरे मिळणे शक्य होणार नाही. मात्र जे पात्र रहिवासी आहेत त्यांना शक्यतो धारावीतच घर देण्यात येणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकासासाठी मुलुंडपाठोपाठ वडाळा येथील भूखंड तसेच मिठागराचा भूखंड मिळविण्याचाही शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाने हा भूखंड उपलब्ध करून दिला तरी या भूखंडाची किमत अदानी समुहाकडून अदा केली जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास हा इतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासारखा नसेल. सिंगापूर शहराचा जसा कायापालट झाला त्याच धर्तीवर धारावीची उभारणी केली जाणार आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसनही उच्च दर्जाचे असेल. व्यावसायिकांसाठीही स्वतंत्र देखणा हब असेल, मोकळी जागाही मोठ्या प्रमाणात असेल, असे धारावी पुनर्विकासाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

हेही वाचा : साताऱ्यात काही दहशतवादी असल्याचा पोलिसांना दूरध्वनी, संशयीत पोलिसांच्या ताब्यात

आणखी वाचा

ज्या रहिवाशांची घरे ३०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराची असतील, त्यांना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर, तर ज्या रहिवाशांची घरे ३०० ते ७५३ चौरस फूट आहेत, त्यांना घराचे जे आकारमान असेल ते त्यावर ३५ टक्के अधिक फंजीबल क्षेत्रफळ मिळणार आहे. मात्र ज्यांचे घर ७५३ चौरस फुटांपेक्षा अधिक असेल त्यांना तेवढ्याच आकाराचे अधिक ३५ टक्के फंजीबल क्षेत्रफळ म्हणजे एक हजार १६ चौरस फूट मिळणार आहे. धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्षात बांधकामासाठी एकूण आकाराच्या फक्त एक तृतियांश भूखंड उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्वच झोपडीवासीयांना आहे त्याच ठिकाणी घरे मिळणे शक्य होणार नाही. मात्र जे पात्र रहिवासी आहेत त्यांना शक्यतो धारावीतच घर देण्यात येणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. धारावी पुनर्विकासासाठी मुलुंडपाठोपाठ वडाळा येथील भूखंड तसेच मिठागराचा भूखंड मिळविण्याचाही शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाने हा भूखंड उपलब्ध करून दिला तरी या भूखंडाची किमत अदानी समुहाकडून अदा केली जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास हा इतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासारखा नसेल. सिंगापूर शहराचा जसा कायापालट झाला त्याच धर्तीवर धारावीची उभारणी केली जाणार आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसनही उच्च दर्जाचे असेल. व्यावसायिकांसाठीही स्वतंत्र देखणा हब असेल, मोकळी जागाही मोठ्या प्रमाणात असेल, असे धारावी पुनर्विकासाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.