मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (नॅशनल पार्क) पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशी येथील १९० एकरपैकी ९० एकर जमिनीवर पुनर्वसन केले जाणार असल्याची माहिती नुकतीच राज्य सरकराने उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र, हा परिसरही आरे दुग्ध वसाहतीचा भाग असून पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे या परिसरात पुनर्वसन करण्यापासून सरकारला रोखावे, अशी मागणी सोमवारी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्यावतीने सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश वारंवार देऊनही सरकार या प्रकरणी गंभीर नसल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशी येथे पुनर्वसन करण्याची माहिती सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, ही माहिती देताना हा परिसर वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आल्याची महत्त्वाची बाब राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक न्यायालयापासून लपवली, असा दावाही वनशक्ती आणि पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, या झोपडीधारकांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याबाबतचा आदेश मागे घेण्याचीही विनंती केली आहे.
हेही वाचा – मुंबई : स्कूल बस पळवणाऱ्या चोरट्याने घेतली नाल्यात उडी, आरोपी अटकेत
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका वकील तुषाद ककालिया यांनी सोमवारी सादर केली केली. तसेच, मूळ याचिकेसह त्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य केली. राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे मरोळ-मरोशी येथील १९० एकरपैकी ९० एकर जमिनीवर पुनर्वसन केले जाणार आहे. तसेच, या पुनर्वसन सदनिका बांधण्यासाठीची निविदा म्हाडा १ डिसेंबरपूर्वी काढणार असल्याचे आणि डीबी रियाल्टीद्वारे पुनर्वसनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सदनिका बांधण्यास झालेल्या विलंबाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मागील आठवड्यात न्यायालयात दिली होती. त्याला विरोध करून वनशक्ती आणि बाथेना यांनी हस्तक्षेप अर्ज करून पुनर्वसन करण्यात येणारा परिसरही देखील आरे दुग्ध वसाहतीचा भाग असून त्याला वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, तेथील पुनर्वसन रोखण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा – ठाणे-बोरीवली बोगद्यास अखेर महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा
हस्तक्षेप याचिकेनुसार, सिटीस्पेस या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर २००३ रोजी निर्णय देताना राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र झोपडीधारकांचे तेथेच पुनर्वसन करण्याची झोपडपड्डी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) मागणी नाकारली होती. त्यानंतरही, एसआरएने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी आरेतील पात्र झोपडीधारक आणि आदिवासींचे तेथेच पुनर्वसन करण्यासाठी निविदा काढली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे नंतर ती रद्द केली. डिसेंबर २०१९ मध्ये म्हाडाने देखील असाच प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तोही उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रद्द करण्यात आला. आरेतील काही भाग झोपडपट्टी म्हणून अधिसूचित करण्याच्या एसआरएच्या प्रयत्नांनाही मे २०२१ मध्ये सुरूंग लागला. त्यामुळे, या झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने जागा शोधण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्यानंतर, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ कारशेडसाठी आरेतील आणखी झाडे तोडण्यास मनाई केली होती. याशिवाय, राष्ट्रीय उद्यानाच्या विभागीय व्यवस्थापकांकडील क्षेत्राबाबतच्या नोंदीनुसार, पुनर्वसनासाठी निश्चित केलेली जागा आरेचा भाग असल्याचे नमूद आहे. तथापि, त्यासाठीचा कोणताही सार्वजनिक नकाशा उपलब्ध नाही. तसेच, न्यायालयाने आदेश देऊनही महसूल विभागानेही त्याबाबत काहीच केले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
