मुंबई : खासदार-आमदारांच्या निधीतून लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातून वितरित केली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे मिळविण्यासाठी कंत्राटदार कुठल्याही थराला जात असल्याचे एका प्रकरणातून उघड झाले आहे. झोपडपट्टी सुधार मंडळातील टक्केवारी ही नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली असून आताही ही कंत्राटे मिळविण्यासाठी ठराविक कंत्राटदारांनी प्रतिस्पर्ध्याला हवेत गोळीबार करून धमकावल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अभियंत्यांकडून संबंधित कंत्राटे प्रलंबित ठेवून अप्रत्यक्षपणे अशा कंत्राटदारांना मदत केली जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची कंत्राटे वितरित केली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांतील विविध सुविधा कामांचा समावेश असतो. यापैकी प्रत्यक्षात किती कामे होतात, हा संशोधनाचा विषय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या एकूण कंत्राटांपैकी ३३ टक्के मजूर संस्थांना, ३३ टक्के बेरोजगारांच्या संस्थांना आणि उर्वरित कंत्राटे खुल्या निविदा काढून दिली जातात. मजूर संस्थांच्या कंत्राटामध्ये कुणाची मक्तेदारी असते, हे गुपित राहिलेले नाही. बेरोजगारांच्या संस्थांना मिळालेल्या कंत्राटांची पुन्हा उपकंत्राटे देऊन कशी वासलात लावली जाते, याचीही झोपडपट्टी सुधार मंडळात चर्चा ऐकायला मिळते. खुल्या निविदा आपल्यालाच मिळाव्यात यासाठीही कंत्राटदारांचा एक गट कार्यरत असून त्यासाठी प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराला ऐनकेन प्रकारे गप्प बसविले जाते. संबंधित कंत्राटदार ऐकला नाही तर राजकीय वजनही वापरले जाते. तरीही कुणी ऐकले नाही तर थेट हवेत गोळीबार करून धमकावल्याचे प्रकरण आता उघड झाले आहे.
गेल्या वर्षांत कुर्ला येथे अशाच एका कंत्राटदाराला हवेत गोळीबार करून धमकावण्यात आले होते. या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात झोपडपट्टी सुधार मंडळातील दोन कंत्राटदारांची नावे घेतली होती. आता त्यात तथ्य असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे तोपर्यंत झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अभियंत्याने निविदा रोखून ठेवल्या होत्या, असा गंभीर आरोप केला जात आहे.
युनायटेड असोसिएशन ॲाफ सोशल एज्युकेशनचे रेजी अब्राहम यांनी झोपडपट्टी सुधार मंडळातील कंत्राटासाठी होत असलेल्या गैरप्रकार तसेच गुंडगिरी होत असल्याबाबबत पहिल्यांदा तक्रार दिली होती. कुर्ल्यातील गोळीबार हा अशाच प्रकरणातून झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील दोन आरोपी हे झोपडपट्टी सुधार मंडळात कंत्राटदार आहेत. या दोन्ही आरोपींनी कंत्राट मागे घेण्यासाठी धमकी दिली होती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत अब्राहम यांनी झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडे विचारणा केली होती. त्यावेळी असे प्रकार घडत असल्यास पोलिसांकडे तक्रार करा, असा सल्ला मंडळाचे मुख्य अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी दिला आहे. कंत्राटदारांमध्ये आपापसात असलेले मतभेद व वैमनस्याशी झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा संबंध नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टी सुधार मंडळात नियुक्तीसाठी मोर्चेबांधणी!
झोपडपट्टी सुधार मंडळातील नियुक्ती ही म्हाडात मोक्याची मानली जाते. खासदार-आमदारांच्या निधीतील कामे करण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाटप होणाऱ्या टक्केवारीमुळेच हे मंडळ अभियंते, कर्मचारी यांना हवे असते. किमान ३० ते ४० टक्के रक्कम वरिष्ठांपासून संबंधित अभियंत्यांमध्ये कंत्राटदारांना वाटावी लागते. त्यामुळे कामे न करता बहुतांश कंत्राटे फक्त कागदावर दाखविली जातात. त्यामुळे अशी कंत्राटे मिळविण्यात कंत्राटदारांनाही रस असतो. त्यातूनच असे प्रकार घडतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी किमान ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची कंत्राटे वितरित केली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्ट्यांतील विविध सुविधा कामांचा समावेश असतो. यापैकी प्रत्यक्षात किती कामे होतात, हा संशोधनाचा विषय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या एकूण कंत्राटांपैकी ३३ टक्के मजूर संस्थांना, ३३ टक्के बेरोजगारांच्या संस्थांना आणि उर्वरित कंत्राटे खुल्या निविदा काढून दिली जातात. मजूर संस्थांच्या कंत्राटामध्ये कुणाची मक्तेदारी असते, हे गुपित राहिलेले नाही. बेरोजगारांच्या संस्थांना मिळालेल्या कंत्राटांची पुन्हा उपकंत्राटे देऊन कशी वासलात लावली जाते, याचीही झोपडपट्टी सुधार मंडळात चर्चा ऐकायला मिळते. खुल्या निविदा आपल्यालाच मिळाव्यात यासाठीही कंत्राटदारांचा एक गट कार्यरत असून त्यासाठी प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराला ऐनकेन प्रकारे गप्प बसविले जाते. संबंधित कंत्राटदार ऐकला नाही तर राजकीय वजनही वापरले जाते. तरीही कुणी ऐकले नाही तर थेट हवेत गोळीबार करून धमकावल्याचे प्रकरण आता उघड झाले आहे.
गेल्या वर्षांत कुर्ला येथे अशाच एका कंत्राटदाराला हवेत गोळीबार करून धमकावण्यात आले होते. या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात झोपडपट्टी सुधार मंडळातील दोन कंत्राटदारांची नावे घेतली होती. आता त्यात तथ्य असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे तोपर्यंत झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अभियंत्याने निविदा रोखून ठेवल्या होत्या, असा गंभीर आरोप केला जात आहे.
युनायटेड असोसिएशन ॲाफ सोशल एज्युकेशनचे रेजी अब्राहम यांनी झोपडपट्टी सुधार मंडळातील कंत्राटासाठी होत असलेल्या गैरप्रकार तसेच गुंडगिरी होत असल्याबाबबत पहिल्यांदा तक्रार दिली होती. कुर्ल्यातील गोळीबार हा अशाच प्रकरणातून झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील दोन आरोपी हे झोपडपट्टी सुधार मंडळात कंत्राटदार आहेत. या दोन्ही आरोपींनी कंत्राट मागे घेण्यासाठी धमकी दिली होती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत अब्राहम यांनी झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडे विचारणा केली होती. त्यावेळी असे प्रकार घडत असल्यास पोलिसांकडे तक्रार करा, असा सल्ला मंडळाचे मुख्य अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी दिला आहे. कंत्राटदारांमध्ये आपापसात असलेले मतभेद व वैमनस्याशी झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा संबंध नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टी सुधार मंडळात नियुक्तीसाठी मोर्चेबांधणी!
झोपडपट्टी सुधार मंडळातील नियुक्ती ही म्हाडात मोक्याची मानली जाते. खासदार-आमदारांच्या निधीतील कामे करण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाटप होणाऱ्या टक्केवारीमुळेच हे मंडळ अभियंते, कर्मचारी यांना हवे असते. किमान ३० ते ४० टक्के रक्कम वरिष्ठांपासून संबंधित अभियंत्यांमध्ये कंत्राटदारांना वाटावी लागते. त्यामुळे कामे न करता बहुतांश कंत्राटे फक्त कागदावर दाखविली जातात. त्यामुळे अशी कंत्राटे मिळविण्यात कंत्राटदारांनाही रस असतो. त्यातूनच असे प्रकार घडतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
