मुंबई : पहिल्या मजल्यावरील झोपडवासीयांना मोफत घर, आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान!

पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना मोफत वा शक्य नसेल तर सशुल्क किंवा पंतप्रधान आवास योजनेत घरे उपलब्ध व्हावीत याबाबत शेट्टी आग्रही आहेत. जुन्या चाळींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेनुसार पुनर्विकास करताना पहिल्या वा त्यावरील मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशाला मोफत घराचा लाभ देता येत नव्हता. त्यामुळे जुन्या चाळींचा झोपु योजनेनुसार पुनर्विकास करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पहिल्या मजल्यावरील सर्वच झोपडीवासीयांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी मागणी करणारी अनेक पत्रे शेट्टी यांनी राज्य शासन तसेच प्राधिकरणाला पाठविली होती. मात्र यापैकी, १ जानेवारी १९७६ पर्यंतच्या चाळी वा झोपडपट्टीला हा लाभ देता येईल, याकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने लक्ष वेधले होते. या शिवाय चाळीतील पहिल्या मजल्यावरील भाडेकरूंना पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषानुसार घर देता येईल का याची चाचपणी करण्याचेही सुचविण्यात आले. या रहिवाशांना झोपु योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिका देण्याची सूचना करण्यात आली होती. या सदनिका उपलब्ध नसल्यास अन्य योजनांमधील सदनिकांचा विचार करता येईल, असे प्राधिकरणाने म्हटले होते. तसा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे प्रलंबित होता. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र ती फेटाळण्यात आल्यामुळे शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात बहुमजली झोपड्यांना सशुल्क वा भाड्याची घरे दिली जाणार आहेत. मात्र मूळ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तो लाभ देण्याची शासनाची तयारी नाही. एकाच शहरात दोन वेगळे कायदे कसे लागू होऊ शकतात, असा सवाल शेट्टी यांनी केला. बहुमजली झोपड्यांना घरांचा लाभ न देण्याचा निर्णय धोरणात्मक असून तो घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केल्याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. आपण त्याच मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.