मुंबई : एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या काळात २१ हजार ३६७ कोटींची सायबर फसवणूक झाल्याचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेनेच दिला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ दहा पट आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा सायबर फसवणूक होणाऱ्या खात्यांना विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यात ही तरतूद असावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३ या काळात डिजिटल फसवणूक झालेली रक्कम दोन हजार ६२३ कोटी होती. त्यात वर्षभरात दहा पट वाढ होऊन ती २१ हजार ३६७ कोटींवर पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात अशा खात्यांना विमा संरक्षण द्यावे. सायबर ठकबाजांनी ठेवी लुबाडल्यास संबंधित ग्राहकाच्या खात्यात ती रक्कम सात दिवसांत बँकेने जमा करावी. त्यासाठी विशेष विमा संक्षणाची तरतूद केल्यास बँकेला ती रक्कम मिळेल, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… देशाच्या तापमानात ०.६५ अंश सेल्सिअसने वाढ जाणून घ्या, २०२४ मधील देशाच्या हवामान क्षेत्रातील घडामोडी

हे ही वाचा… वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुंबईकर उकाड्याने त्रस्त

७८ हजार कोटींच्या ठेवींचा उपाय

बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर फक्त पाच लाखांपर्यतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत. ही मर्यादा अन्यायकारक आणि अतार्किक आहे. याउलट सर्व बँकांतील सर्व प्रकारच्या ठेवींवर विमा संरक्षण देऊन त्या शंभर टक्के सुरक्षित कराव्यात, अशीही मागणीही ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. या दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांसाठी सोसावा लागणारा विम्याच्या हप्त्यांचा खर्च आजवर दावा न केलेल्या आणि रिझर्व बँकेकडे पडून असलेल्या ७८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीदारांच्याच रकमेतून अदा केल्यास कोणाचीही हरकत असणार नाही, असा उपायही ग्राहक पंचायतीने या पत्रात सुचविला आहे.

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यात ही तरतूद असावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या एप्रिल ते सप्टेंबर २०२३ या काळात डिजिटल फसवणूक झालेली रक्कम दोन हजार ६२३ कोटी होती. त्यात वर्षभरात दहा पट वाढ होऊन ती २१ हजार ३६७ कोटींवर पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात अशा खात्यांना विमा संरक्षण द्यावे. सायबर ठकबाजांनी ठेवी लुबाडल्यास संबंधित ग्राहकाच्या खात्यात ती रक्कम सात दिवसांत बँकेने जमा करावी. त्यासाठी विशेष विमा संक्षणाची तरतूद केल्यास बँकेला ती रक्कम मिळेल, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा… देशाच्या तापमानात ०.६५ अंश सेल्सिअसने वाढ जाणून घ्या, २०२४ मधील देशाच्या हवामान क्षेत्रातील घडामोडी

हे ही वाचा… वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुंबईकर उकाड्याने त्रस्त

७८ हजार कोटींच्या ठेवींचा उपाय

बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर फक्त पाच लाखांपर्यतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत. ही मर्यादा अन्यायकारक आणि अतार्किक आहे. याउलट सर्व बँकांतील सर्व प्रकारच्या ठेवींवर विमा संरक्षण देऊन त्या शंभर टक्के सुरक्षित कराव्यात, अशीही मागणीही ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. या दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांसाठी सोसावा लागणारा विम्याच्या हप्त्यांचा खर्च आजवर दावा न केलेल्या आणि रिझर्व बँकेकडे पडून असलेल्या ७८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीदारांच्याच रकमेतून अदा केल्यास कोणाचीही हरकत असणार नाही, असा उपायही ग्राहक पंचायतीने या पत्रात सुचविला आहे.