मोफा कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती अनावश्यक! मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका  

हेही वाचा >>> मुंबई : फॉरेक्स ट्रेडिंग ॲप फसवणूक प्रकरण ईडीकडून कलाकारांची चौकशी

रेरा कायदा हा फक्त ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील गृहप्रकल्प किंवा आठपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पांनाच लागू आहे, हा पूर्णतः गैरसमज असून रेरा कायद्यात अशा प्रकारे कोणताही उल्लेख आढळून येत नाही.‌ रेरा कायद्यातील कलम तीन नुसार, निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळालेले गृहप्रकल्प, विक्रीसाठी सदनिका नसतील असे पुनर्विकास प्रकल्प आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका नसलेल्या गृहप्रकल्पांना रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे राज्यात रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक असलेले गृहप्रकल्प आणि नोंदणी करणे बंधनकारक नसलेले छोटे गृहप्रकल्प असे दोन्ही प्रकारचे गृहप्रकल्प आढळून येतात. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांना रेरा कायद्यातील तरतुदी लागू आहेत, असे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. अशा वेळी फक्त नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांबाबतच्या तक्रारींची दखल रेरा प्राधिकरणाने घ्यावी, असा समज करीत चुकीची भूमिका शासनाने घेतली आहे.

हेही वाचा >>> Mumbai Traffic Advisory : दक्षिण मुंबईत वाहतुकीत मोठे बदल, वाचा….

संसदेने रेरा कायदा करताना छोट्या गृहप्रकल्पांना फक्त रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याच्या बंधनातून वगळले आहे. मात्र रेरा कायद्यातून वगळलेले नाही. छोट्या प्रकल्पांतील विकासकांना नोंदणीसाठी आवश्यक किचकट प्रक्रिया तसेच वेळोवेळी अद्ययावत माहिती देण्यात येणाऱ्या अडचणींपासून मुक्तता देण्याचा हेतू दिसून येतो. या गैरसमजुतीमुळेच महारेरा प्राधिकरणाने घर खरेदीदार ग्राहकांच्या तक्रारींबाबत विकसित कार्यप्रणालीत फक्त नोंदणीकृत प्रकल्पांबाबतच तक्रारी स्वीकारल्या जातील‌ असे म्हटले आहे. त्यामुळे जे छोटे गृहप्रकल्प रेरा नोंदणी करण्याच्या बंधनातून वगळले आहेत, त्या प्रकल्पांना महारेरा प्राधिकरणाने रेरा कायद्यातूनही बेकायदेशीरपणे वगळले आहे, असा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे. ज्या छोट्या गृहप्रकल्पांना रेरा नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे, त्यांना रेरा कायद्यातूनही वगळण्याचा चुकीचा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन ग्राहक पंचायतीने महारेरा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात केले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत निर्माण झालेला गैरसमज दूर करून मोफा कायद्यातील अनावश्यक दुरुस्ती मागे घ्यावी, असे आवाहन केले जाणार असल्याचे अॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.