मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली अदानी समूहाला मुंबईतील शेकडो हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण दुसरीकडे ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबई घडवली त्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा घाट घातला आहे. अदानीसाठी मुंबईत जागा आहे, मग गिरणी कामगारांसाठी का नाही? असा संतप्त प्रश्न गिरणी कामगार एकजूट सर्व श्रमिक संघटनेकडून करण्यात आला आहे. दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकरिता ८१ हजार घरांची बांधणी करण्याकरिता नुकताच एक करार करण्यात आला. राज्य सरकार आणि दोन विकासक कंपन्यांमध्ये हा करार झाला आहे. स्वारस्य निविदेद्वारे ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स आणि कर्मयोगी एव्हीपी रिॲल्टी दोन विकासकांची नियुक्ती मुंबई मंडळाकडून करण्यात आली आहे. गिरणी कामगारांनी मात्र या कंपन्यांना आणि मुंबई बाहेर घरांची निर्मिती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू केला आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीने या निर्णयाला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे सर्व श्रमिक संघटनेने रविवारी दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय येथील गावस्कर सभागृहात आयोजित मेळाव्यात या निर्णयाला विरोध केला आहे. अदानीला मुंबईतील विविध ठिकाणच्या शेकडो हेक्टर जागा देण्याचा धडाका राज्य सरकारने लावला आहे. पण, गिरणी कामगारांसाठी मात्र मुंबई बाहेर ८१ हजार घरांच्या बांधणीचा प्रकल्प आखला आहे. गिरणी कामगारांना हा निर्णय मान्य नसून गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी या मेळाव्यात करण्यात आली. गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतून हद्दपार करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आता निवडणुकीच्या माध्यमातून हद्दपार करूया, असा निर्धारही यावेळी कामगारांकडून करण्यात आल्याची माहिती कॉ. बी.के. आंब्रे यांनी दिली.
हेही वाचा…राज्यातील सहा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोगावरील उपचार उपलब्ध होणार
एनटीसीच्या, खाजगी गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी मालक किंवा विकासकाच्या घशात न घालता त्यावर गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. अदानीला देण्यात आलेल्या जमिनीही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गिरणी कामगारांना मुंबई बाहेर फेकण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधासाठी १० नोव्हेंबरला गिरणी कामगार एकजूट सर्व श्रमिक संघटनेकडून एका रॅलीचे आयोजन करण्यात आल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकरिता ८१ हजार घरांची बांधणी करण्याकरिता नुकताच एक करार करण्यात आला. राज्य सरकार आणि दोन विकासक कंपन्यांमध्ये हा करार झाला आहे. स्वारस्य निविदेद्वारे ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी चढ्ढा डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स आणि कर्मयोगी एव्हीपी रिॲल्टी दोन विकासकांची नियुक्ती मुंबई मंडळाकडून करण्यात आली आहे. गिरणी कामगारांनी मात्र या कंपन्यांना आणि मुंबई बाहेर घरांची निर्मिती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू केला आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीने या निर्णयाला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे सर्व श्रमिक संघटनेने रविवारी दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय येथील गावस्कर सभागृहात आयोजित मेळाव्यात या निर्णयाला विरोध केला आहे. अदानीला मुंबईतील विविध ठिकाणच्या शेकडो हेक्टर जागा देण्याचा धडाका राज्य सरकारने लावला आहे. पण, गिरणी कामगारांसाठी मात्र मुंबई बाहेर ८१ हजार घरांच्या बांधणीचा प्रकल्प आखला आहे. गिरणी कामगारांना हा निर्णय मान्य नसून गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी मागणी या मेळाव्यात करण्यात आली. गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतून हद्दपार करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आता निवडणुकीच्या माध्यमातून हद्दपार करूया, असा निर्धारही यावेळी कामगारांकडून करण्यात आल्याची माहिती कॉ. बी.के. आंब्रे यांनी दिली.
हेही वाचा…राज्यातील सहा जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोगावरील उपचार उपलब्ध होणार
एनटीसीच्या, खाजगी गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी मालक किंवा विकासकाच्या घशात न घालता त्यावर गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. अदानीला देण्यात आलेल्या जमिनीही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गिरणी कामगारांना मुंबई बाहेर फेकण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधासाठी १० नोव्हेंबरला गिरणी कामगार एकजूट सर्व श्रमिक संघटनेकडून एका रॅलीचे आयोजन करण्यात आल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
