नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी अडसर ठरलेली सुमारे १०८ हेक्टर जागेवरील खारफुटी कापण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. त्यामुळे आता विमानतळाच्या मार्गातील महत्त्वाचा अडसर दूर झाला आहे. हा प्रकल्प लोकहितार्थ असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने खारफुटीच्या जंगलाचे प्रतिबंधिंत क्षेत्रात पुनरेपण करून तेथे विकासकामांना बंदी करण्याची अट सिडकोला घातली आहे.
जमीन संपादन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची खारफुटीचे जंगल तोडण्यासाठी विशेष परवानगी या दोनच समस्या नवी मुंबई विमानतळ उभारणीला अडसर ठरल्या होत्या. त्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा व नुकसान भरपाईचा प्रश्न आता शिल्लक राहिला आहे. विमानतळाच्या मार्गात अडसर बनणारी खारफुटीची जंगले तोडण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर कायदेशीर परवानगीचा भाग म्हणून सिडकोने २०११ मध्ये उच्च न्यायालयात त्याबाबत अर्ज केला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली असता खारफुटीची जंगले तोडण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी, तसेच प्रकल्पासाठी अन्य पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्याची माहिती सिडकोतर्फे देण्यात आली. मात्र ही खारफुटीची जंगले तोडण्याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या ‘बॉम्बे एन्व्हार्यन्मेंटल ग्रुप’ या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे या वेळीही तीव्र विरोध करण्यात आला. पर्यावरणीय समतोल म्हणून खारफुटीचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकल्पासाठी खारफुटीची जंगले तोडण्यात येत असतील, तर त्याचे अन्यत्र पुनरेपण करण्याचा नियम आहे. परंतु विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणारी खारफुटीच्या पुनरेपणासाठी सिडकोने कुठलीही जागा अद्याप निश्चित केलेली नाही, असा आरोप संघटनेने केला होता.
