जागतिक महिला दिनी गडचिरोली येथे एका महिला अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोमवारी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच राज्य सरकार आणि गृहमंत्री यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने या वेळी पोलीस महासंचालक, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा उपअधीक्षकांनाही प्रतिवादी करीत त्यांना नोटीस बजावली.
एका महिला अधिकाऱ्याला जागतिक महिला दिनी मारहाण झाल्याच्या वृत्ताची न्यायालय गंभीर दखल घेत असून त्याबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन आणि जिल्हय़ातील भरती प्रक्रियेशी संलग्न एका महिला अधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीने बैठकीसाठी बोलावले होते. परंतु या महिलेने भरती प्रक्रियेशी संबंधित घेतलेल्या काही निर्णयांवरून बैठकीदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी शिवीगाळ केली. एवढेच नव्हे, तर या महिलेने दावा केला की बैठकीनंतर घरी परतत असताना काही व्यक्तींनी रस्त्यात तिला मारहाणही केली. या महिलेने तक्रारीत राजकीय गुंड नक्षलवाद्यांपेक्षा अधिक धोकादायक असल्याचा आरोपही केल्याचे वृत्तात म्हटले होते.
