पिंपरी-चिंचवड पालिका हद्दीतील ६५,५०० हजार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पालिकेला दिले. विशेष म्हणजे ही बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती पालिकेने दिल्यानंतरही मुळात असा प्रस्ताव पाठविणेच चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे न्यायालयाने बजावले. ३१ डिसेंबरची मुदतही न्यायालयाने पालिकेला त्यासाठी दिली आहे.
जयेश्री डांगे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. २००५ सालापासून पवना नदीच्या पात्रात भराव टाकून तेथे अनधिकृत बांधकामे उभी केली जाऊ लागली. त्यातही नदीच्या पात्रावरच प्रतिभा महिला प्रतिष्ठानची ‘न्यू मिलेनियम इंग्लिश स्कूल’ ही शाळा, एक रेस्टॉरंट आणि दोन गॅरेज बांधण्यात आली आहेत. आमदार लक्ष्मण जगताप हे दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष होते.
या सगळा प्रकार लक्षात आल्यानंतर डांगे यांनी त्याबाबत संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार करून तक्रार केली. मात्र कुणाकडूनही त्यांना प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे डांगे यांनी नंतर माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत याबाबत माहिती मागविली. त्यात नदीच्या पात्रात भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचे मान्य करण्यात आले. अखेर डांगे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत यासंदर्भात जनहित याचिका केली. या याचिकेवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सकृतदर्शनी नदी पात्राच्या परिसरात उभी करण्यात आलेल्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाला कळविले. पिंपरी-चिंचवड पालिकेनेही आपल्या हद्दीत ६५,५०० हजार बेकायदा बांधकामे असल्याची न्यायालयाला माहिती देत त्यातील सगळ्यांना नोटीस पाठविण्यात आल्याचे मात्र अवघ्या ३०० बांधकामांवरच कारवाई करण्यात आल्याची कबुली दिली.
शुक्रवारी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत पालिका हद्दीतल ६५,५०० बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्या वेळी ही बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून तो प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र पालिकेने असा प्रस्ताव करणेच मुळात चुकीचे असल्याचे नमूद करीत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचे आदेश दिले.
आमदार लक्ष्मण जगताप यांची शाळाही जमीनदोस्त होणार
या नदीच्या पात्रावरच उभी करण्यात आलेली प्रतिभा महिला प्रतिष्ठानची ‘न्यू मिलेनियम इंग्लिश स्कूल’ ही शाळाही न्यायालयाने जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. वास्तविक डांगे यांनी याचिका केल्यानंतर शाळेने हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आपल्या शाळेचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य केले होते. मात्र सद्यस्थितीला शाळेत अडीच हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यामुळे त्यांचे हित लक्षात घेऊन शाळेला या कारवाईतून वगळावे, अशी विनंती शाळेतर्फे करण्यात आली होती. परंतु दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत आमदार लक्ष्मण जगताप हे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष होते आणि त्याचमुळे अनधिकृत असतानाही शाळेला अभय देण्यात आल्याची बाब याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. ही बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने शाळेलाही कारवाईपासून दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावर शाळेने स्वत:च शाळेची इमारत जमीनदोस्त करण्याची तयारी दाखवली. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून ३१ मेपर्यंतची मुदत देण्याची विनंती केली. ती न्यायालायने मान्य केली. पण त्याच वेळी प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत नदीच्या पात्र पूर्ववत करण्यासोबतच त्यासाठी लागणारा खर्च शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आणि दर तीन महिन्यांनी परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालायने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
हे तर शिवसेनेचे पाप..
मुंबई -ठाणे शहरात उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारती म्हणजे शिवसेनेचे पाप असून ते निस्तरण्याचे काम आम्हाला करावे लागते आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला आहे. दरम्यान, राज्यात तुमचे सरकार आहे. ठाणे शहरात अनधिकृत इमारती उभ्या राहत होत्या, त्यावेळी तुमचे सरकार झोपले होते का, ही बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी सरकारची होती, असे प्रतिउत्तर शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे यांनी जाधव यांना दिले आहे.
