मुंबई : जॉन्सन्स बेबी टाल्कम पावडर या लोकप्रिय बालप्रसाधनाच्या नमुन्यांची दोन सरकारी आणि एका खासगी प्रयोगशाळेत नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी बेबी पावडरचे उत्पादन करण्यास न्यायालयाने कंपनीला परवानगी दिली. परंतु कंपनी हे उत्पादन स्वतःच्या जोखमीवर करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्पादनाच्या विक्रीस मात्र न्यायालयाने कंपनीला मज्जाव केला आहे.
कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे तीन दिवसांत नमुने घ्या आणि ते नव्याने चाचणीसाठी पाठवा, असे आदेशही न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाला दिले आहेत. हे नमुने केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळा (पश्चिम विभाग), एफडीए प्रयोगशाळा आणि इंटरटेक या खासगी प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात यावे. तसेच हे नमुने सादर केल्यानंतर तीन आठवड्यांत चाचणीचा अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेबी टाल्कम पावडर या उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरून सर्व प्रसाधनांचा उत्पादन परवाना रद्द केल्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्यातील केवळ उत्पादन निर्मितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा: ठाण्यातील भिवंडी शहरात गोवरची साथ; २७१ संशयित रुग्णांमध्ये ३७ रुग्ण गोवर रुबेला बाधीत
बेबी पावडरच्या नमुन्यांची पुनर्तपासणी करण्यास सांगून त्यासाठी सरकारी किंवा सरकारमान्य प्रयोगशाळांची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. तसेच त्यानंतर त्यादृष्टीने आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी उत्पादनाच्या निर्मितीस परवानगी दिली जाऊ शकते का? याचीही चाचपणी करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले. मात्र उत्पादनाच्या विक्रीस तूर्त परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे तीन दिवसांत नमुने घ्या आणि ते नव्याने चाचणीसाठी पाठवा, असे आदेशही न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाला दिले आहेत. हे नमुने केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळा (पश्चिम विभाग), एफडीए प्रयोगशाळा आणि इंटरटेक या खासगी प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात यावे. तसेच हे नमुने सादर केल्यानंतर तीन आठवड्यांत चाचणीचा अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेबी टाल्कम पावडर या उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावरून सर्व प्रसाधनांचा उत्पादन परवाना रद्द केल्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली होती. त्यातील केवळ उत्पादन निर्मितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
हेही वाचा: ठाण्यातील भिवंडी शहरात गोवरची साथ; २७१ संशयित रुग्णांमध्ये ३७ रुग्ण गोवर रुबेला बाधीत
बेबी पावडरच्या नमुन्यांची पुनर्तपासणी करण्यास सांगून त्यासाठी सरकारी किंवा सरकारमान्य प्रयोगशाळांची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. तसेच त्यानंतर त्यादृष्टीने आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी उत्पादनाच्या निर्मितीस परवानगी दिली जाऊ शकते का? याचीही चाचपणी करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले. मात्र उत्पादनाच्या विक्रीस तूर्त परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
