मुंबई : पावसाळ्यात कोणत्याडी झोपड्यांवर कारवाई न करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. असे असताना पवईतील जय भीम नगर येथील झोपड्यांवर कारवाई का केली गेली ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिका आणि राज्य सरकारला केला. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. कारवाई चुकीच्या पद्धतीने केली गेली की नाही हे प्रकरणाच्या सविस्तर सुनावणीच्या वेळी ऐकण्याचेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले.
जय भीम नगरमधील झोपड्यांवर महापालिकेने ६ मे रोजी पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, तोडलेल्या झोपड्या महापालिका व पोलिसांना पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. रहिवाशांनी या फौजदारी याचिकेद्वारे नुकसानभरपाईचीही मागणी केली आहे. रहिवाशांची ही याचिका न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, पावसाळ्यात अशी कारवाई केली जाऊ नये याबाबत शासन निर्णय असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला व महापालिका – सरकारला त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा : मुंबई: विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांमध्येही सुट्टीबाबत संभ्रम
झोपड्यांवरील कारवाईची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करावी, एसआयटी विहित वेळेत प्रकरणाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. याशिवाय, झोपड्यांवर हातोडा चालवणाऱ्या पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्याचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा : मुंबई महापालिकेचा मदतीचा हात, लोकलची ताटकळत वाट पाहणाऱ्यांना चहा – बिस्किटचे वाटप
कारवाई करणाऱ्या पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडे आपण तक्रार केली होती. परंतु, त्यावर काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे, न्यायालयानेच या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केली आहे. दरम्यान, कारवाईच्या वेळी रहिवाशांना जोरदार विरोध केला होता. पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर, कारवाईला विरोध करणाऱ्या रहिवाशांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता.
जय भीम नगरमधील झोपड्यांवर महापालिकेने ६ मे रोजी पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, तोडलेल्या झोपड्या महापालिका व पोलिसांना पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. रहिवाशांनी या फौजदारी याचिकेद्वारे नुकसानभरपाईचीही मागणी केली आहे. रहिवाशांची ही याचिका न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, पावसाळ्यात अशी कारवाई केली जाऊ नये याबाबत शासन निर्णय असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला व महापालिका – सरकारला त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा : मुंबई: विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांमध्येही सुट्टीबाबत संभ्रम
झोपड्यांवरील कारवाईची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करावी, एसआयटी विहित वेळेत प्रकरणाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. याशिवाय, झोपड्यांवर हातोडा चालवणाऱ्या पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्याचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा : मुंबई महापालिकेचा मदतीचा हात, लोकलची ताटकळत वाट पाहणाऱ्यांना चहा – बिस्किटचे वाटप
कारवाई करणाऱ्या पोलीस व महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडे आपण तक्रार केली होती. परंतु, त्यावर काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे, न्यायालयानेच या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केली आहे. दरम्यान, कारवाईच्या वेळी रहिवाशांना जोरदार विरोध केला होता. पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यानंतर, कारवाईला विरोध करणाऱ्या रहिवाशांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता.
