मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा हवाला देत ‘आता अशी काय असाधारण स्थिती निर्माण झाली की राज्य सरकारला मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी नवा आयोग स्थापन करावा लागला,. अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देणारा कायदा आणि आता नव्याने केलेला कायदा यात नेमके काय वेगळेपण आहे किंवा तो एकमेकांपेक्षा वेगळा कसा? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्या वेळी, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने महाधिवक्त्यांकडे उपरोक्त विचारणा करून त्याबाबत प्रामुख्याने युक्तिवाद करण्याची सूचना केली.
हेही वाचा : मुंबईतील हवेचा दर्जा ‘मध्यम’ श्रेणीत
न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. तर, लोकसंख्येच्या आधारे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यावर आणि त्याला आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात बोट ठेवले होते. शिवाय, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सरकारने विश्लेषण केले असता मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी आणि आधीच्या आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारला मुभा दिली गेली होती. त्याच आधारे, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे दाखवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आल्याचे आणि आधी राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावाही महाधिवक्ता सराफ यांनी केला.
त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची अट घातलेली आहे. असे असले तरी या अटीचे उल्लंघन केले जाऊ नये, असे कुठेच म्हटलेले नाही. परंतु, ती कधी ओलांडता येईल यासाठी काही अटी घातलेल्या आहेत. त्या अटींची सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना पूर्तता केली का, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्याव्यतिरिक्त या समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे कसे उचित आहे हे सरकारने पटवून द्यावे. त्याबाबतचा निर्णय योग्य कसा हे दाखवावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हेही वाचा : कोकण रेल्वेवरील ब्लॉकमुळे रेल्वेगाड्या रखडणार
संपूर्ण समाज पुढारलेला म्हणता येणार नाही
●एखाद्या राज्याला विशिष्ट समाजाचे बरेच मुख्यमंत्री लाभले म्हणून तो संपूर्ण समाज पुढारलेला आहे, असे म्हणता येणार नाही.
●त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री लाभले म्हणून मराठा समाजही पुढारलेला आहे असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
●राज्याला आतापर्यंत मराठा मुख्यमंत्री लाभले आहेत. त्यात विद्यामान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्या वेळी, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने महाधिवक्त्यांकडे उपरोक्त विचारणा करून त्याबाबत प्रामुख्याने युक्तिवाद करण्याची सूचना केली.
हेही वाचा : मुंबईतील हवेचा दर्जा ‘मध्यम’ श्रेणीत
न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. तर, लोकसंख्येच्या आधारे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यावर आणि त्याला आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात बोट ठेवले होते. शिवाय, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सरकारने विश्लेषण केले असता मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी आणि आधीच्या आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारला मुभा दिली गेली होती. त्याच आधारे, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे दाखवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आल्याचे आणि आधी राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावाही महाधिवक्ता सराफ यांनी केला.
त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची अट घातलेली आहे. असे असले तरी या अटीचे उल्लंघन केले जाऊ नये, असे कुठेच म्हटलेले नाही. परंतु, ती कधी ओलांडता येईल यासाठी काही अटी घातलेल्या आहेत. त्या अटींची सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना पूर्तता केली का, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्याव्यतिरिक्त या समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे कसे उचित आहे हे सरकारने पटवून द्यावे. त्याबाबतचा निर्णय योग्य कसा हे दाखवावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हेही वाचा : कोकण रेल्वेवरील ब्लॉकमुळे रेल्वेगाड्या रखडणार
संपूर्ण समाज पुढारलेला म्हणता येणार नाही
●एखाद्या राज्याला विशिष्ट समाजाचे बरेच मुख्यमंत्री लाभले म्हणून तो संपूर्ण समाज पुढारलेला आहे, असे म्हणता येणार नाही.
●त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री लाभले म्हणून मराठा समाजही पुढारलेला आहे असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
●राज्याला आतापर्यंत मराठा मुख्यमंत्री लाभले आहेत. त्यात विद्यामान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे.
