मुंबई : मतदान यंत्र (ईव्हीएम) खरेदीसंदर्भातील आपल्या सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ऐकण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. न्यायालय म्हणजे टपाल खाते आहे का ? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या या मागणीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सूचना ऐकण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे का केली जात आहे ? याचिकाकर्त्याने थेट निवडणूक आयोगाकडेच त्याबाबत निवेदन सादर करावे. या सगळ्यात न्यायालयाची भूमिका काय, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला. तसेच, निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग, पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल

आणखी वाचा

भारतीय निवडणूक आयोगाने नवीन मतदान यंत्रे खरेदी न करता सध्याच्या मतदान यंत्रावरच काम करावे. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी पैशांची बचत होईल आणि तो पैसा देशातील गरीब जनतेसाठी वापरला जाऊ शकतो. याबाबतच्या आपल्या सूचना निवडणूक आयोगाने ऐकण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी नवी मुंबईस्थित निक्सन डिसिल्वा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तथापि, डिसिल्वा यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे आपल्या सूचनांचे निवेदन सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आयोगाने आपल्या सूचना ऐकण्यास नकार दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगिल्यावर, तुम्ही जनहित याचिका दाखल करून त्याद्वारे कोणाला सूचना देण्याची मागणी करत आहात ? यामध्ये न्यायालयाची भूमिका आहे का ? आम्ही टपाल खाते आहोत का ? असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच, याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग, पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल

आणखी वाचा

भारतीय निवडणूक आयोगाने नवीन मतदान यंत्रे खरेदी न करता सध्याच्या मतदान यंत्रावरच काम करावे. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी पैशांची बचत होईल आणि तो पैसा देशातील गरीब जनतेसाठी वापरला जाऊ शकतो. याबाबतच्या आपल्या सूचना निवडणूक आयोगाने ऐकण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी नवी मुंबईस्थित निक्सन डिसिल्वा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तथापि, डिसिल्वा यांनी थेट निवडणूक आयोगाकडे आपल्या सूचनांचे निवेदन सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, आयोगाने आपल्या सूचना ऐकण्यास नकार दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगिल्यावर, तुम्ही जनहित याचिका दाखल करून त्याद्वारे कोणाला सूचना देण्याची मागणी करत आहात ? यामध्ये न्यायालयाची भूमिका आहे का ? आम्ही टपाल खाते आहोत का ? असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच, याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे आदेश दिले.