आपलं सरकारवर आईची जात, सामाजिक स्थितीची माहिती सादर करणे शक्य ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

स्वानुभूती जीवराज जैन या ३० वर्षांच्या महिलेने तिची आई शिंपी समाजाशी संबंधित असल्याचा दावा करून आपलं सरकार पोर्टलवर जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, पोर्टलवर केवळ वडिलांच्या जातीबाबतची माहिती स्वीकारली जात असल्याचे स्पष्ट करून जैन हिची मागणी फेटाळली गेली. त्यामुळे, तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आईची जात आणि सामाजिक स्थितीची माहिती विशद करणाऱ्या रकान्याचा आपले सरकार पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली होती. आईची सामाजिक स्थिती अर्जदारांच्या पात्रतेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अर्जदारांना आईची जात आणि सामाजिक स्थितीची माहिती सादर करू देण्याची परवानगी द्यावी. त्यादृष्टीने पोर्टलमध्ये सुधारणा करायला हवी, असा दावाही याचिकाकर्तीने याचिकेद्वारे केला होता.

तथापि, याचिकाकर्तीचे पालनपोषण तिच्या आईनेच केले आहे किंवा तिच्या पालनपोषणावर तिच्या आईच्या जातीचा प्रभाव असल्याचे दाखवणारे पुरेसे पुरावे याचिकाकर्तीने सादर केलेले नाहीत, असे नमूद करून न्यायालयाने जैन हिची याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्तीचे वडील बँक अधिकारी होते व तिच्या शिक्षणाचा खर्च उचलत होते. शिवाय, ते सगळे एकत्र राहत होते. परंतु, जैन हिच्या आईला २०२२ मध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले होते, त्यानंतर, याचिकाकर्तीने जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. यावरून याचिकाकर्ती ही खुल्या प्रवर्गातील असतानाही केवळ ओबीसी दर्जाचा फायदा करून घेण्यासाठी तिने आपले सरकार पोर्टलमध्ये आईच्या जात आणि सामाजिक दर्जाच्या स्थिती विशद करणारा रकाना समाविष्ट करण्याची मागणी केल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. तसेच, तिला दिलासा देण्यास नकार दिला.

असे असले तरी याचिकाकर्तीच्या मागणीच्या दृष्टीने पोर्टलमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते की नाही याचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये आईच्या जातीची माहिती सादर करणारा रकाना पोर्टलमध्ये समाविष्ट करणे शक्य आहे का हे पाहण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिले.