दीर्घकाळ तुरुंगवासाने आरोपी नैराश्याच्या गर्तेत, खून प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

दीर्घकाळ तुरुंगवासाचे आरोपीच्या जीवनावर अत्यंत हानिकारक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे, ते अमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ शकतात. कुटुंब आणि मित्रांशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच आरोपीला जामीन नाकारताना त्याने याआधी केलेले कृत्य अथवा वर्तनाची शिक्षा देऊ नये. तो दोषी असो किवा नसो अथवा केवळ धडा मिळावा म्हणून दोषी न ठरलेल्या व्यक्तीला जामीन नाकारणेही अयोग्य असल्याचेही न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले.

दिंडोशी पोलिसांनी नोंदवलेल्या खून प्रकरणात याचिकाकर्त्याला २१ जानेवारी २०१६ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर खुनाच्या आरोपासह शस्त्र कायदा आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्यांतर्गत अंतर्गत विनापरवाना शस्त्रे आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यासह या प्रकरणात आणखी तीन जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, २०१८ मध्ये खटला सुरू झाला त्यावेळी अन्य तीन आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तथापि, याचिकाकर्ता नऊ वर्षे आणि २५ दिवस कोठडीत आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवासामुळे त्याची प्रकृती वारंवार बिघडते. इतकी वर्ष कारागृहात ठेवणे आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने जामिनाची मागणी केली होती.

दुसरीकडे, आरोपीविरोधातील खटला तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, असा दावा सरकारी वकिलांनी यावेळी केला. तसेच, याचिकाकर्त्याची जामिनाची मागणी फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने मात्र याचिकाकर्त्याने कारागृहात घालवलेल्या कालावधीचा विचार करून त्याची जामिनाची मागणी मंजूर केली. मात्र, निर्णयापूर्वी गुन्ह्याचे गांभीर्य, याचिकाकर्त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही याची, जामीन मंजूर केल्यास तो पुन्हा गुन्हा करण्याची आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता तपासल्याचे एकलपीठाने प्रामुख्याने आदेशात नमूद केले.