मुंबई : उपनगरीय लोकलमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींचे अपील आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर सोमवारपासून सुनावणी सुरू झाली. नऊ वर्षांनंतर ही सुनावणी सुरू झाली असून ती पुढील सहा महिने नियमितपणे घेतली जाणार आहे.
आरोपींनी दाखल केलेले अपील अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचे नमूद करून त्यावर लवकरच सुनावणी घेण्याचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आरोपींना आश्वासित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, आरोपींचे अपील आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. या विशेष खंडपीठासमोर प्रकरणाची सोमवारी पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी, दररोज सकाळच्या सत्रात प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…मिहीर शाह याची कबुली, “मी अनेकदा…”; पोलिस तपासात दिली माहिती
या प्रकरणातील काही आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अशा आरोपींना न्यायालयात उपस्थित केले जाते. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील विविध कारागृहात बंदिस्त प्रकरणातील अशा आरोपींना दृकश्राव्य प्रणालीमार्फत सुनावणासाठी उपस्थित करण्याचे आदेशही विशेष खंडपीठाने सरकारला दिले. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींना प्रत्यक्षरीत्या न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात यावे, अशी मागणी काही आरोपींच्या वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती मागे घेण्यात आली.
न्यायालयाने उपरोक्त बाबी स्पष्ट केल्यानंतर प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरूवात करताना विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी प्रकरण काय होते हे थोडक्यात न्यायालयात विशद केले. घटना कधी घडली, काय झाले, आरोपींना कधी अटक करण्यात आले, त्यांच्यावरील आरोप काय आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल काय हे ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा…एसटीचे राज्यातील पहिले यात्रा बसस्थानक उभे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करणार
दरम्यान, विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये १२ पैकी पाचजणांना फाशीची आणि इतर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, लगेचच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १८ वर्षांपासून ते अटकेत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पुष्टीकरणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
