राज्य सरकारने लागू केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कराच्या (एलबीटी) आकारणीच्या विरोधात पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. या संदर्भात व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर फेरसुनावणी घेण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिला आहे. एलबीटी आकारण्याच्या विरोधात पुना र्मचटस चेंबरने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात फेटाळली होती. मात्र, एलबीटी आकारणीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. हा स्थगिती आदेश कायम ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
‘एलबीटी’ कायम राहणारच: मुख्यमंत्री
पुणे : राजकीय सहमतीनेच ‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) कायदा संमत झाला आहे. त्यामुळे आता मागे येणे शक्य नसल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ‘एलबीटी’ रद्द होणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी असहकाराची भूमिका सोडून चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्राध्यापकांचे कान टोचले
मुंबई : पेपर तपासण्याच्या कामाला त्वरित लागा आणि निकाल वेळेत लागावे यासाठी विद्यापीठाला सहकार्य करा, अशा स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाने संपकरी प्राध्यापकांचे कान टोचले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही पेपर तपासणार नाही, या दाव्याचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे बजावत न्यायालयाने प्राध्यापकांना दणका दिला.
प्राध्यापक आजपासून रुजू होणार
मुंबई : संप मागे घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून दट्टय़ा मिळाल्यानंतर संप मागे घेऊन उद्यापासून (शनिवार) कामावर रुजू होण्याचा निर्णय ‘महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन्स’ (एमफुक्टो) या राज्यस्तरीय प्राध्यापकांच्या संघटनेने घेतला आहे.
