मुंबई पालिका निवडणुकीआधी भाजपाला उच्च न्यायालयाचा धक्का; ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

या निवडणुकांसाठी ओबेसी आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केलं जाईल. तसंच या निवडणुका २०११ सालच्या जनगणनेनुसारच घेण्यात येणार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा

सर्वांसाठी पाणी धोरणाअंतर्गत १५ हजार अर्ज, ७८६८ जोडण्या दिल्या

कोकणातील रेल्वेगाड्यांची सीएसएमटीऐवजी दादरपर्यंत धाव

देवनार पशुवधगृहातील प्राण्यांच्या दहनवाहिनीचे काम अंतिम टप्प्यात, मार्चपर्यंत काम पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार,राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून प्राध्यापकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी २४ वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत, अनेकजण पदोन्नतीशिवायच निवृत्त

गोवंडीत अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या दोघांना अटक, सव्वा लाखांचा माल जप्त

वडपे – ठाणेदरम्यानच्या आठ पदरीकरण आणि काँक्रीटीकरणाचे ७० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण

मुंबई महानगरपालिका वर्षभरात २५ ‘आपला दवाखाना’ सुरू करणार

व्यावसायिक झोपड्यावर मालमत्ता कर आकारण्यास समाजवादी पक्षाचा विरोध, घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्कालाही विरोध

‘मुंबईत पालिका प्रभाग संख्या वाढीचा निर्णय कायदेशीरच’ ; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

मुंबईतील लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार ३.८७ टक्के वाढली होती. त्यानंतरही २०१७ सालच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग संख्या वाढवण्यात आली नाही, परंतु गेल्या दहा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या वाढल्याचे गृहीत धरून त्यानुसार प्रभाग संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर आम्ही केला असून प्रभागवाढीचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. भाजप नगरसेवकांनी प्रभाग संख्या वाढवण्याविरोधात केलेली याचिका दंडासह फेटाळण्याची मागणी केली होती.

अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर या भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी भारतीय जनगणना आयोगातर्फे दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. परंतु त्याची आकडेवारी लगेचच उपलब्ध होते असे नाही. त्यामुळे त्या आधीच्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या किती वाढली यावरून प्रभाग संख्या वाढवणे, आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो.

२०१३ आणि २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी २०११ सालच्या जनगणनेच्या आधारे प्रभाग संख्या वाढवण्यात आली नव्हती. परंतु २०११ सालच्या जनगणनेनुसार मुंबई पालिका हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत ३.८७ टक्के लोकसंख्या वाढली. गेल्या दहा वर्षांतही ती वाढली असल्याचे गृहीत धरून प्रभाग संख्या वाढवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचा युक्तिवादही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता.