विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणारे भाजपा आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं आहे. हायकोर्टाने गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच जमा केलेले १० लाख जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. जनक व्यास यांच्यासह महाजन यांनी जनहित याचिका केली होती. कोर्टाने त्यांचीही जनहित याचिकाही फेटाळली असून दोन लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

आणखी वाचा

राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी?; विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला आव्हान देण्यावरून न्यायालयाने गिरीश  महाजन यांना फटकारले

महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. “विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

अखेर ठरलं! विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आता पुढच्याच वर्षी; राज्यपालांचं पत्र आणि शरद पवारांच्या फोन कॉलनंतर सूत्र फिरली?

“विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?,” अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत फटकारलं.

कोर्टाने ४ मार्चला महाजन यांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास त्यांनी सोमवापर्यंत १० लाख रुपये जमा करावेत, असं स्पष्ट केलं होतं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येत असेल किंवा लोकांचे जीव जात असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे ठीक आहे. परंतु तुमच्या राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला होता.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

आणखी वाचा

राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी?; विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला आव्हान देण्यावरून न्यायालयाने गिरीश  महाजन यांना फटकारले

महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. “विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

अखेर ठरलं! विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आता पुढच्याच वर्षी; राज्यपालांचं पत्र आणि शरद पवारांच्या फोन कॉलनंतर सूत्र फिरली?

“विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?,” अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत फटकारलं.

कोर्टाने ४ मार्चला महाजन यांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास त्यांनी सोमवापर्यंत १० लाख रुपये जमा करावेत, असं स्पष्ट केलं होतं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येत असेल किंवा लोकांचे जीव जात असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे ठीक आहे. परंतु तुमच्या राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला होता.