मुंबई : बेकायदेशीर आणि अनियमितता यात फरक असल्याचे नमूद करून बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, घणसोली येथील ओम साई अपार्टमेन्ट ही चार मजली बेकायदा इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोला दिले. या कारवाईविरोधात दाद मागणाऱ्यांना कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाने दिलासा देऊ नये, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सुपरटेक लिमिटेडचे पूर्णतः बांधलेल्या दोन बहुमजली इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. घणसोली येथील इमारतीचे प्रकरणही असेच आहे. या इमारतीचेही बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवून पाडकाम कारवाई करण्यासाठी इमारतीतील २३ रहिवाशांनी सहा आठवड्यांत ती इमारत रिकामी करावी. त्यानंतर, दोन आठवड्यांत महापालिकेने ही इमारत पाडावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले. विशेष म्हणजे, महापालिकेने २०२० मध्ये चार वेळा इमारत पाडली होती. परंतु, ती काही दिवसांत पुन्हा बांधण्यात आली.
हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024 : पवार गटाच्या १० उमेदवारांची नावे निश्चित
बेकायदा इमारतीचे हे एकमेव प्रकरण नाही. तर, सध्या प्रत्येक महापालिकेला या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. कारवाईच्या पद्धतीमध्ये केवळ तफावत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा बेकायदा इमारतीत घर खरेदी करणाऱ्यांनी बँकेकडून कर्ज घेतल्याच्या भावनिक युक्तिवादाला न्यायालय बळी पडू शकत नाही. या युक्तिवादाच्या आधारे त्यांचे हक्क संरक्षित केले जाऊ शकत नाहीत. परंतु, विकासकांविरुद्ध त्यांना दाद मागता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. सर्वसाधारण नियमानुसार चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) उपलब्ध असल्यास किंवा इतर स्रोतांकडून टीडीआर स्वरूपात निर्माण करता येत असल्यास बेकायदेशीर बांधकाम नियमित केले पाहिजे, असे म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्णत: बेकायदेशीर असलेली बांधकामे केवळ दंड आकारून आणि जास्त शुल्क आकारून नियमित करता येतील हेच मूळात मान्य करता येणार नाही. बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी देणाऱ्या विशेषाधिकाराच्या वापरामुळे विद्यमान कायदे मोडण्याचा परवाना दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने इमारत पाडण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
दरम्यान, इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी दिली नसल्याचे महापालिकेसह सिडकोतर्फे वकील रोहित सखदेव यांनी न्यायालयाला सांगितले. वीज पुरवठ्याची पावती बांधकाम कायदेशीर असल्याचा पुरावा नसल्याची भूमिका महावितरणने न्यायालयात मांडली होती. तर, इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मालकीच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी तातडीने धोरण आखा
मालकीच्या जमिनींचे अतिक्रमण आणि त्यावर बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यापासून संरक्षण करण्याकरिता सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेने तातडीने धोरण करण्याचे आदेशही न्यायालायने दिले.
हेही वाचा : मविआमध्ये धुसफूस; ठाकरे गटाच्या उमेदवार यादीवर काँग्रेसची नाराजी, वंचित बहुजन आघाडीची वेगळी चूल
प्रकरण काय ?
ओम साई अपार्टमेन्टमधील २९ सदनिकांपैकी २३ सदनिकांमध्ये कुटुंब वास्तव्यास आहेत, तर पाच सदनिका कुलूपबंद असून एक रिकामी आहे. या २३ रहिवाशांना काहीही होणार नाही, असे सांगून त्यांना या सदनिका घेण्यास प्रवृत्त केले गेले. कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे नमूद करून याप्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने इमारत पाडण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सुपरटेक लिमिटेडचे पूर्णतः बांधलेल्या दोन बहुमजली इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. घणसोली येथील इमारतीचे प्रकरणही असेच आहे. या इमारतीचेही बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवून पाडकाम कारवाई करण्यासाठी इमारतीतील २३ रहिवाशांनी सहा आठवड्यांत ती इमारत रिकामी करावी. त्यानंतर, दोन आठवड्यांत महापालिकेने ही इमारत पाडावी, असे आदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले. विशेष म्हणजे, महापालिकेने २०२० मध्ये चार वेळा इमारत पाडली होती. परंतु, ती काही दिवसांत पुन्हा बांधण्यात आली.
हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024 : पवार गटाच्या १० उमेदवारांची नावे निश्चित
बेकायदा इमारतीचे हे एकमेव प्रकरण नाही. तर, सध्या प्रत्येक महापालिकेला या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. कारवाईच्या पद्धतीमध्ये केवळ तफावत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा बेकायदा इमारतीत घर खरेदी करणाऱ्यांनी बँकेकडून कर्ज घेतल्याच्या भावनिक युक्तिवादाला न्यायालय बळी पडू शकत नाही. या युक्तिवादाच्या आधारे त्यांचे हक्क संरक्षित केले जाऊ शकत नाहीत. परंतु, विकासकांविरुद्ध त्यांना दाद मागता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. सर्वसाधारण नियमानुसार चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) उपलब्ध असल्यास किंवा इतर स्रोतांकडून टीडीआर स्वरूपात निर्माण करता येत असल्यास बेकायदेशीर बांधकाम नियमित केले पाहिजे, असे म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्णत: बेकायदेशीर असलेली बांधकामे केवळ दंड आकारून आणि जास्त शुल्क आकारून नियमित करता येतील हेच मूळात मान्य करता येणार नाही. बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी देणाऱ्या विशेषाधिकाराच्या वापरामुळे विद्यमान कायदे मोडण्याचा परवाना दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने इमारत पाडण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
दरम्यान, इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी दिली नसल्याचे महापालिकेसह सिडकोतर्फे वकील रोहित सखदेव यांनी न्यायालयाला सांगितले. वीज पुरवठ्याची पावती बांधकाम कायदेशीर असल्याचा पुरावा नसल्याची भूमिका महावितरणने न्यायालयात मांडली होती. तर, इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मालकीच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी तातडीने धोरण आखा
मालकीच्या जमिनींचे अतिक्रमण आणि त्यावर बेकायदा बांधकामे उभी राहण्यापासून संरक्षण करण्याकरिता सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेने तातडीने धोरण करण्याचे आदेशही न्यायालायने दिले.
हेही वाचा : मविआमध्ये धुसफूस; ठाकरे गटाच्या उमेदवार यादीवर काँग्रेसची नाराजी, वंचित बहुजन आघाडीची वेगळी चूल
प्रकरण काय ?
ओम साई अपार्टमेन्टमधील २९ सदनिकांपैकी २३ सदनिकांमध्ये कुटुंब वास्तव्यास आहेत, तर पाच सदनिका कुलूपबंद असून एक रिकामी आहे. या २३ रहिवाशांना काहीही होणार नाही, असे सांगून त्यांना या सदनिका घेण्यास प्रवृत्त केले गेले. कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे नमूद करून याप्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने इमारत पाडण्याचे आदेश दिले.
