केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायालये आणि विविध न्यायाधिकरणांतील पायाभूत सुविधांसाठी काहीही तरतूद नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (४ फेब्रुवारी) नाराजी व्यक्त केली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे, असे आपण वाचले. पण त्यात न्यायव्यवस्थेसाठीची वर्धक मात्रा (बूस्टर) कुठे आहे? अशीही विचारणा न्यायालयाने कर्ज वसुली अपीलीय न्यायाधिकरणामधील (डीआरएटी) रिक्त पदांबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला केली. न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयाने कधीतरी स्वारस्य दाखवावे, अशीही टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरांसाठी डीआरएटी ही महत्त्वाची संस्था आहे. परंतु एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची आहे आणि दुसरीकडे बँकांना पैसे वसूल करू द्यायचे नसल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांना न्यायालयाची चिंता संबंधित मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्यास सांगितलं आहे.
“अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद नसल्यानं कोर्टाची उघड नाराजी”
मुंबईत डीआरटीचे अध्यक्ष नेमण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांसाठी काहीही तरतूद नसल्याबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली.
सध्याचा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे असे आपण वाचले, पण न्यायव्यवस्थेसाठीचा बूस्टर कुठे आहे? असा अशी विचारणा न्यायालयाने केलीय. डीआरटीमध्ये मनुष्यबळाच्या अभावाप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही टिपण्णी केली.
