“न्यायव्यवस्थेसाठीचा बूस्टर कुठे आहे?,” मुंबई हायकोर्टाची अर्थसंकल्पावर नाराजी

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरांसाठी डीआरएटी ही महत्त्वाची संस्था आहे. परंतु एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची आहे आणि दुसरीकडे बँकांना पैसे वसूल करू द्यायचे नसल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांना न्यायालयाची चिंता संबंधित मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्यास सांगितलं आहे.

आणखी वाचा

Sadhguru on Adani: ‘उद्योगपतींवरून संसदेत रणकंदन नको’, अदाणींना समर्थन देत सद्गुरुंनी व्यक्त केली नाराजी

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?

मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष

Supreme Court On Free Ration : मोफत रेशन वाटण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आवाहन

“अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद नसल्यानं कोर्टाची उघड नाराजी”

मुंबईत डीआरटीचे अध्यक्ष नेमण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांसाठी काहीही तरतूद नसल्याबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा : मोठी बातमी! १९९६ बालहत्याकांडातील आरोपी सीमा आणि रेणुका गावित या बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द; ठाकरे सरकारवर ओढले ताशेरे

सध्याचा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे असे आपण वाचले, पण न्यायव्यवस्थेसाठीचा बूस्टर कुठे आहे? असा अशी विचारणा न्यायालयाने केलीय. डीआरटीमध्ये मनुष्यबळाच्या अभावाप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही टिपण्णी केली.