मुंबई : गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलीस ठाण्यातील पोलीस नोंदवही (डायरी) अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवण्याचे वारंवार आदेश देऊनही तिचे योग्यरीत्या जतन केले जात नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना काहीही माहिती न दिल्यावरून राज्य सरकारला फटकारले. त्याचप्रमाणे, महाधिवक्तांनीच आता पोलीस महासंचालकांना आदेशाची माहिती देण्याचेही आदेश दिले.
पोलीस महासंचालकांशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधून आणि पोलीस ठाण्यांतील गुन्ह्यांच्या नोंदवहीसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी केली जाईल याची खात्री करण्याची हमी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला दिली.
सावत्र आईच्या तक्रारीवरून नोंदवलेला फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एका डॉक्टर महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तिच्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने पोलीस नोंदवही सादर करण्याचे आदेश समतानगर पोलीस ठाण्याला दिले. मात्र, प्रकरणाशी संबंधित काही हरवलेली सुट्टी कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात सादर केली. कागदपत्रांच्या त्या अवस्थेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या नोंदवहीत तपासाच्या कार्यवाहीबाबतची दैनंदिन नोंद असते. तपास अधिकाऱ्याने ती न्यायालयासमोर का ठेवली नाही? प्रकरण नोंदवही योग्यरित्या सांभाळून आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) नुसार, डायरीच्या पृष्ठसंख्येची नोंद विधीवत ठेवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी महाधिवक्त्यांना पाचारण केले.
हेही वाचा…मुंबई : पोलीस ठाण्यातील शौचालयाची जाळी तोडून चोर पसार
प्रकरण नोंदवहीबाबतचा पोलिसांचा बेफिकीरपणा स्वीकारण्यासारखा नाही. तसेच एखाद्या प्रकरणातील हरवलेली कागदपत्रे अशा पद्धतीने न्यायालयात सादर केली जात नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. याआधी मुंबईतील खेरवाडी पोलीस ठाण्याच्या तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेली नोंदवही अत्यंत जर्जर अवस्थेत होती. त्यावेळी, महाधिवक्त्यांनी पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करू, असे न्यायालयाला आश्वासित केल्याची आठवणही न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना करून दिली. त्याचप्रमाणे, त्या आश्वासनाचे काय झाले अशी विचारणाही केली. पोलीस ठाण्यांतील नोंदवही अदययावत आणि सुस्थितीत ठेवण्याच्या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी करण्याबाबत पोलीस महासंचालकांशी वैयक्तिकरित्या बोलू आणि पुढील सुनावणीला माहिती देऊ, अशी हमी महाधिवक्ता सराफ यांनी खंडपीठाला दिली.
