बाजारमूल्य नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांतून गौतम अदानी दोषमुक्त, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

एसएफआयओने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एइएल) आणि त्याचे प्रवर्तक गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांच्याविरुद्ध सुमारे ३८८ कोटींच्या बाजारमूल्य नियमन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर, २०१२ मध्ये एसएफआयओने गौतम आणि राजेश अदानी यांच्यासह १२ जणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट रचणे आणि फसवणूक केल्याच्या आरोपांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. तथापि, मे २०१४ मध्ये मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने अदानी बंधुंना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. एसएफआयओने या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले व अदानी बंधुना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अदानी बंधूनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते.

न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने अदानी बंधूंच्या याचिकेवर निर्णय देताना सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि दोघांनाही प्रकरणातून दोषमुक्त केले. या प्रकरणी सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि नोंदींचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन केल्यानंतर अदानी बंधुंविरुद्ध दाखल तक्रार फसवणुकीच्या गुन्ह्याच्या आवश्यक घटकांची पूर्तता करत नसल्याचे स्पष्ट होते. किंबहुना, दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, त्यावेळी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप देखील टिकत नसल्याचेही एकलपीठाने अदानी बंधुंची याचिका योग्य ठरवताना नमूद केले.

फसवणुकीच्या प्रकरणात पीडित व्यक्तीला नुकसान सहन करावे लागते, तर आरोपी चुकीच्या पद्धतीने फायदा मिळवतो. या प्रकरणात, आरोपीच्या चुकीच्या वर्तणुकीमुळे नुकसान सहन करावे लागल्याचे कोणतेही आरोप पीडित व्यक्तीकडून स्पष्टपणे केलेले नाहीत. त्यामुळे, केवळ आरोपीने फसवणुकीद्वारे फायदा मिळवला असे सांगून एखाद्या विशिष्ट पीडित व्यक्तीला झालेल्या नुकसानाची किंवा फसवणुकीची शहानिशा न करता फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.