महापालिकेची झाडाझडती!

मुंबई : शहरातील वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ज्ञांचा समावेश नसल्याकडे बोट दाखवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही समिती बेकायदा ठरवत रद्द केली. या निर्णयामुळे महापालिकेला मोठा धक्का बसला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत जास्तीत जास्त २५ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचे आयुक्तांचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, त्यापेक्षा अधिक वृक्षांच्या तोडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका ‘मेट्रो ३’ प्रकल्पासह शहरातील विविध विकास प्रकल्पांना बसणार आहे.

वृक्ष कायद्याने पालिकेला विशेष अधिकार दिलेले आहेत. या कायद्यानुसार, समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचे म्हटलेले असले, तरी ते बंधनकारक केलेले नाही, असा दावा पालिकेने केला होता. मात्र पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर या विषयांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे हे कायद्याने बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. सोनाक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला. कायद्याच्या विरोधात जाऊन कृती करणे हे कायद्याच्या हेतूलाच धक्का पोहोचवण्यासारखे आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. त्याचवेळी या समितीवर तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यापासून पालिकेला रोखले गेलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईत सध्या मेट्रो रेल्वेच्या कामांसह अन्य विकासकामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर झाडांची कत्तल सुरू असून या वृक्षतोडीस परवानगी देणारी पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा असल्याचा आरोप झोरू भथेना यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये या विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असण्याचे बंधन असताना पालिकेच्या या समितीचे सगळे म्हणजेच १३ सदस्य हे नगरसेवक आहेत. त्यात एकाही तज्ज्ञाचा समावेश नाही, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता.

पालिकेने मात्र याचिकाकर्त्यांच्या सगळ्या आरोपांचे खंडन केले होते. तसेच पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची नियुक्ती आणि तिची कार्यपद्धती कायदेशीरच असल्याचा दावा करत त्याचे समर्थनही केले होते. कुठलाही सारासार विचार न करता या समितीकडून वृक्षतोडीस सर्रास परवानगी दिली जाते, या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. उलट या समितीत १३ नगरसेवक असून त्यांच्याकडून वृक्षतोडीची परवानगी मागणाऱ्या सगळ्या अर्जाची योग्य प्रकारे छाननी केली जाते. त्यानंतर या अर्जाबाबत जाहीर सूचना काढली जाते. त्यावर लोकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या जातात.

अर्जदाराच्या दाव्याची पडताळणी करून नंतरतच वृक्षतोडीला परवानगी दिली जाते, असा दावाही पालिकेने केला होता. तर या समितीत ज्या नगरसेवकांचा समावेश आहे त्यांना आपले कर्तव्य कसे बजावावे हे कळते, असा दावाही पालिकेने केला आहे.

विकासकामे गोत्यात

मुंबईतील विविध विकासकामांसाठी वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार वृक्ष प्राधिकरण समितीला आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही समितीच बेकायदा ठरवल्याने आता वृक्षतोडीचे प्रस्ताव रखडण्याची चिन्हे आहेत. आपत्कालीन स्थितीत वृक्षतोडीस परवानगी देण्याचा पालिका आयुक्तांचा अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवला असला, तरी आयुक्तांना जास्तीत जास्त २५ झाडे तोडण्यासाठीच परवानगी देता येते. त्याहून अधिक वृक्षतोडीकरिता परवानगी देणाऱ्या समितीला कुठल्याच प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासही न्यायालयाने मज्जाव केल्याने मेट्रोसह मुंबईतील लहानमोठय़ा प्रकल्पांना खीळ बसणार आहे. सध्या ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील अडीच हजार वृक्षतोडीच्या प्रस्तावावर समितीपुढे जनसुनावणी सुरू आहे.