सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील लाचखोरीचे आरोप : मंजुरीविना प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देण्याचे आदेश

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या आरोपावरील कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची यादी सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधातील लाचखोरीच्या प्रकरणांना कारवाईसाठी मंजुरी देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी प्रकाश सेठ यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने मंजुरीविना प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकरणांची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले. १२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची त्यात माहिती सादर करण्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.
लाचखोरीप्रकरणी सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून त्यासाठीची मंजुरी आवश्यक असते. याआडून कारवाईसाठी मंजुरी देण्यास विलंब केला जात असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. अशा प्रकरणांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेतला जावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिल्याचा दाखलाही याचिकादारांनी दिला. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.