‘नाय वरन-भात लोन्चा’ चित्रपटामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले प्रसिद्ध मराठी दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. माहिम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो रद्द व्हावा यासाठी महेश मांजरेकर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. महेश मांजरेकांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल, वाचा नेमकं काय आहे प्रकरण
चित्रपटात अल्पवयीन मुलांची आक्षेपार्ह दृश्य दाखवल्यानं महेश मांजरेकर यांच्या विरोधात कलम २९२, ३४ तसेच पॉक्सो कलम १४ आणि IT कलम ६७ व ६७ ब अंतर्गत माहीम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसंच या प्रकरणी न्यायालयानं चौकशीचे आदेश दिले असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं होतं.
महेश मांजरेकर यांनी पॉक्सो आणि आयटी कायद्यानुसार दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका केली होती. पण कोर्टाने त्यांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाने महेश मांजरेकरांना नियमित कोर्टाकडे दाद मागण्यास सांगितलं आहे. पण ते खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने महेश मांजरेकरांनी याचिका दाखल करताना दोन दिवस अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.
चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्यांवरून मांजरेकर यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या चौकशीचे आदेश बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) स्थापन विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी माहिम पोलिसांना दिले होते. चित्रपटातील अल्पवयीन मुलांवर चित्रित केलेल्या आक्षेपार्ह दृश्यांवरून भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेतर्फे सीमा देशपांडे यांनी अ‍ॅड्. प्रकाश साळसिंगकर यांच्यामार्फत विशेष पॉक्सो न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मांजरेकर यांच्याविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. चित्रपटात मुलांची लैंगिक मानसिकता बीभत्सपणे दाखवल्याचा आरोप तक्रारदारीत करण्यात आला होता. तसेच भारतीय दंड विधानाच्या १५६(३) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
देशपांडे यांनी आधी माहिम पोलीस ठाण्यात मांजरेकर यांच्याविरोधात लेखी तक्रार केली होती. मात्र पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने देशपांडे यांनी विशेष पोक्सो कोर्टात धाव घेतली होती. देशपांडे यांच्या तक्रारीवर शुक्रवारी निर्णय देताना तक्रारीत तथ्य असल्याचे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एम. शेख यांनी नमूद केले होते.
