मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) महाराष्ट्र सरकारला मागील ६ महिन्यात शासकीय रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि औषधांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी काय पावलं उचलली याची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय न्यायालयाने वैद्यकीय साहित्य पुरवठा करणाऱ्या विभागालाही २०२३ च्या कायद्यानुसार औषध खरेदी, कर्मचारी नियुक्ती आणि उपलब्ध कर्मचारी यांच्या माहितीचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे. याबाबत एएनआय वृत्तसंस्थेने वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय म्हणालं, “प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात मागील एक वर्षात नांदेडला वैद्यकीय साहित्य पुरवठा करणाऱ्या इतर संस्थांची माहितीही द्यावी. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनीही अशीच माहिती द्यावी.”

आणखी वाचा

न्यायालयाने उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे –

१. औषधं पुरवठा करण्याची यंत्रणा काय आहे? रुग्णालयांना औषधे कशी मिळतात?
२. रुग्णालयाच्या आतील आणि परिसरातील स्वच्छता कशी ठेवली जाते?
३. डॉक्टरांच्या किती जागा रिक्त आहेत? मंजूर डॉक्टर संख्या किती आहे, तज्ज्ञ डॉक्टरांची मंजूर संख्या किती आहे?

हेही वाचा : डीनला संडास साफ करायला लावण्याच्या घटनेवर उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मस्तवाल, गद्दार खासदाराने…”

“नांदेडमध्ये एकूण ३१ रुग्णांचा मृत्यू”

मुंबई उच्च न्यायालयाने नांदेडसह राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या मृत्यूची स्वतः दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या सुनावणीत न्यायालयाने रुग्णांच्या मृत्यूची कारणं आणि औषध पुरवठा प्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईचीही माहिती मागितली. तसेच डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत निर्देश दिले. नांदेडमध्ये एकूण ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. यात १६ बालकांचाही समावेश आहे.