मुंबई: प्राचीन लेण्यांविषयी महापालिका बेपर्वा, संवर्धनाबाबत निष्क्रियतेवर न्यायालयाची नाराजी

‘कमाल अमरोही स्टुडिओ’चा भाग असलेल्या ‘महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी सहाव्या शतकात खोदलेल्या जोगेश्वरी लेण्यांचे संवर्धन करण्याबाबतच्या प्रशासनाच्या उदासीन कारभारावर ताशेरे ओढले.

हेही वाचा : मुंबई : खासगी टॅक्सीत विसरलेले २५ लाखांचे दागिने पोलिसांनी मिळवून दिले

या लेण्या ब्राम्हणीय शैलोत्कीर्णातील उत्कृष्ट नमुन्यांपैकी एक मानल्या जातात. तसेच एलिफंटा व एलोरा येथील लेण्यांशी त्या साम्य साधतात. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) या लेण्यांना राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि संरक्षित प्राचीन ठेवा जाहीर केले आहे. लेण्यांचा काही भाग जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडमार्गाजवळील प्रताप नगर परिसरात आहेत, तर काही भाग याचिकाकर्त्यांच्या मालकीच्या जागेत आहे.

जोगेश्वरीतील अमरोही यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या २५ एकर जागेपैकी दोन एकर जागेबाबत महाल पिक्चर्सने याचिका केली आहे. जमिनीच्या इतर भागांवर स्टुडिओ आणि इतर बांधकामे केलेली आहेत आणि महाल पिक्चर्सला ही दोन एकर जागा चटई क्षेत्रफळ आणि टीडीआरच्या बदल्यात महापालिकेकडून हवी आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्रालाही न्याय मिळावा;  सुप्रिया सुळे यांची अपेक्षा

परंतु, जमीन कधी संपादित करायची हे याचिकाकर्ते महापालिकेला सांगू शकत नाहीत. त्याचा निर्णय महापालिका घेईल, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. ही जागा सामाजिक सुविधांसाठी राखीव होती आणि १९५७ मध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी लेण्या अस्तित्वात होत्या. त्यामुळे, जमिनीवर अनेक निर्बंध होते व ही जमीन अत्यंत किरकोळ किमतीत संपादित केली असावी, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सोयीनुसार मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही. राज्यात, १९९१ मध्ये ‘टीडीआर’ लागू करण्यात आला आणि त्यानुसार, ठराविक कालावधीत जमीन संपादित केल्यास अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.