मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला अखेरची संधी दिली. त्यानंतर, सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागासवर्ग आयोगाला देखील न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन वेळा संधी देऊनही सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल केलेले नाही, असे सांगून याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या मागणीला विरोध केला. मात्र, एवढ्या वर्षांनी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे, आम्हाला या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘आपला दवाखाना’मध्ये आता फिजिओथेरपी सुविधा

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सराफ यांची उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच, उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारला १० डिसेंबरपर्यंतची वेळ देऊन ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले. त्याचप्रमाणे, प्रकरणाची सुनावणी ३ जानेवारी रोजी ठेवली.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटला असताना आता ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार आणि न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे यांच्यासह शिवाजी कवठेकर यांनी ही याचिका केली आहे.

हेही वाचा : मुंबई: फलाटांचे विस्तारीकरण नोव्हेंबर अखेरीस पूर्ण

या याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासन निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन वेळा संधी देऊनही सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल केलेले नाही, असे सांगून याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या मागणीला विरोध केला. मात्र, एवढ्या वर्षांनी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे, आम्हाला या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘आपला दवाखाना’मध्ये आता फिजिओथेरपी सुविधा

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सराफ यांची उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच, उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारला १० डिसेंबरपर्यंतची वेळ देऊन ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले. त्याचप्रमाणे, प्रकरणाची सुनावणी ३ जानेवारी रोजी ठेवली.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटला असताना आता ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार आणि न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे यांच्यासह शिवाजी कवठेकर यांनी ही याचिका केली आहे.

हेही वाचा : मुंबई: फलाटांचे विस्तारीकरण नोव्हेंबर अखेरीस पूर्ण

या याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासन निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.