पाम बीच मार्गालगतच्या सायकल मार्गिकेला हिरवा कंदील, प्रकल्प राबवण्यास उच्च न्यायालयाची नवी मुंबई महापालिकेला परवानगी

किनारा नियमन क्षेत्र-२ (सीआरझेड) मध्ये कोणत्याही कामांना बंदी आहे. परंतु, हा प्रकल्प याच क्षेत्रात येतो. त्यामुळे, पर्यावरणाचा विचार करता हा प्रकल्प या क्षेत्रात राबवला जाऊ शकत नाही, असा दावा बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपने (बीईएजी) केला होता. तसेच, प्रकल्पाला विरोध केला होता. तर या प्रकल्पासाठी कांदळवनांची कत्तल केली जाणार नसल्याचा दावा नवी मुंबई महापालिकेतर्फे केला गेला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या दाव्याची दखल घेतली व याचिकाकर्त्यांचा विरोध कायदेशीर मुद्यांवर टिकणारा नसल्याचे नमूद केले. तसेच, हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असून कांदळवनांना त्यामुळे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे स्पष्ट करून प्रकल्प राबवण्यास न्यायालयाने महापालिकेला परवानगी दिली.

प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए), वन विभाग आणि राज्य पर्यावरवणीय परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने (एसईआयएए) परवानगी देताना पुरेशा अटी महापालिकेवर लादल्याचीही न्यायालयाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवताना प्रामुख्याने दखल घेतली. तसेच, अटींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.

ही सायकल मार्गिका नवी मुंबईतील ठाणे खाडी सीमेच्या दिशेने समांतर जाणार आहे आणि आठ ठिकाणांहून वेगवेगळ्या भागांना जोडणार आहे, त्यामुळे, या प्रकल्पाचे अनेक फायदे असल्याचे न्यायालयाने प्रकल्पाला हिरंवा कंदील दाखवताना प्रामुख्याने नमूद केले. पाम बीच मार्ग हा चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसह वेगवान वाहतुकीसाठी आणि शहरांतर्गत दळणवळणसाठी महत्त्वाचा आहे हे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले. तसेच, हा प्रकल्प रस्त्यांवरील वाहतूक कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

ही सायकल मार्गिका ७.५ किमी लांबीची आणि ३.५ मीटर रुंदीची असणार आहे. तसेच, ती शीव-पनवेल महामार्गाखालून उरण जंक्शन येथील किले गावठाणातील महापालिका मुख्यालयापर्यंत बांधण्यात येणार आहे. ती १० भागात बांधली जाणार त्यापैकी काही भाग अंशतः सीआरझेड आणि काही अंशतः कांदळवन यांच्यातील बफर क्षेत्रात येणार आहे.