मुंबई : डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (न्यूरोलॉजी) म्हणजे डीएम न्यूरोलॉजी या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जे.जे. रुग्णालयातील प्रवेश यंदा रद्द करण्यात आले असून त्याविरोधात निवासी डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवासी डॉक्टरांची थोडक्यात बाजू ऐकून न्यायालयाने १० दिवसांमध्ये बाजू मांडण्यासाठी जे.जे. रुग्णालय प्रशासन आणि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला (एनएमसी) नोटीस पाठवली आहे.
जे.जे. रुग्णालयामध्ये डीएम न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी दोन जागा मंजूर असताना गतवर्षी रुग्णालय प्रशासनाकडून डीएम न्यूरोलॉजी समुपदेशनासाठी सीट मॅट्रिक्स भरताना दोनऐवजी तीन जागा नमूद केल्या होत्या. परिणामी, गतवर्षी न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी तीन डॉक्टरांना प्रवेश मिळाले. रुग्णालय प्रशासनाच्या या चुकीमुळे एनएमसीने जे.जे. रुग्णालयातील डीएम न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रमाच्या जागांवरील प्रवेश यंदा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे यंदा कोणत्याही निवासी डॉक्टराला डीएम न्यूरोलॉजी अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार नाही.
हेही वाचा : “मोदी-शाह-शिंदेंना वेळ नसेल, तर…”; मराठा आरक्षणावर मनोज जरांगे आक्रमक, स्पष्टच म्हणाले…
जे.जे. रुग्णालयाच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवासी डॉक्टरांची थोडक्यात बाजू ऐकून जे.जे. रुग्णालय आणि एनएमसीला १० दिवसांमध्ये बाजू मांडण्यासाठी नोटीस पाठविल्याची माहिती ॲड. कल्पना कान्हेरे व अधिवक्ता जिवतेश्वर सिंह यांनी दिली. या याचिकेमध्ये भारतीय वैद्यकीय परिषदेनुसार जे.जे. रुग्णालयाने गतवर्षी दिलेल्या अतिरिक्त प्रवेशासाठी एनएमसीने यावर्षी एक जागा रद्द करणे क्रमपात्र होते. मात्र आयोगाने दोन्ही जागा रद्द करून मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि संविधानाच्या विरुद्ध निर्णय घेतल आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी किमान एक जागा देण्यात यावी, अशी विनंती निवासी डॉक्टरांनी या याचिकेत केली आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधान आवास योजनेतील वादग्रस्त नियुक्त्यांच्या चौकशीसाठी म्हाडाकडून समिती
एनएमसीच्या या निर्णयामुळे जे.जे. रुग्णालयामध्ये डॉक्टरांची कमतरता भासणार आहे. डीएम न्यूरोलॉजी विभागातील निवासी डॉक्टरांवर रुग्णसेवेचा अतिरिक्त ताण पडेल. तसेच रुग्णसेवेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांऐवजी या अतिरिक्त प्रवेशासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई करून त्याला कठोर शिक्षा करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
