मुंबई महानगरपालिका ही मुंबईची नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा (एमआरटीपी) आणि झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत मुंबईतील संरक्षित झोपडपट्टी परिसरातील बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी (२६ फेब्रुवारी) दिला. त्याचवेळी मुंबई व अन्य शहरांत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच चाप लावा, अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा