न्यायमूर्ती गौतम पटेल सेवानिवृत्त, औपचारिक प्रथेला फाटा देत अन्य न्यायमूर्तींकडून अनोख्या पद्धतीने निरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीतील ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमध्ये एकत्र येऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्यासह अन्य न्यायमूर्ती तसेच वकील वर्गाने न्यायमूर्ती पटेल यांना निरोप देऊन पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. या सगळ्याने भावूक झालेल्या न्यायमूर्ती पटेल यांनीही त्यांच्या निरोपासाठी नवीन परंपरा सुरू केल्याबद्दल आभार मानले. त्याचवेळी, उच्च न्यायालयाची दीडशे वर्षांहून जुनी आणि ऐतिहासिक इमारतीचे त्यांच्या मनात विशेष स्थान असल्याचे आवर्जून सांगितले. तसेच, ही इमारतीत कधीही न सोडण्याची विनंतीही केली. भविष्यात उच्च न्यायालयाची नवी इमारत मुंबईत कुठेही बांधली गेली, तरी ही इमारत पूर्ण रिक्त करू नका. या इमारतीतील एक दगड घेऊन इतरत्र नव्या इमारतीची पायाभरणी करा. परंतु, या इमारतीला काही होऊ देऊ नका, अशी विनंती न्यायमूर्ती पटेल यांनी केली.

हेही वाचा : सलमान खान गोळीबार प्रकरण: पंजाबमधून अटक आरोपींना घेऊन पथक मुंबईत दाखल, आज न्यायालयापुढे हजर करणार

या निरोपसमारंभापूर्वी न्यायमूर्तींसाठी आयोजित स्नेहभोजनाच्या वेळीही न्यायमूर्ती पटेल हे भावूक झाले होते. मात्र, ते सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे नाही, तर पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत यायला मिळणार नसल्याचे दु:ख अधिक वाटते, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले. धनगर आरक्षणाचा कित्येक वर्षे रखडलेला मुद्दा न्यायमूर्ती पटेल यांनी सहा महिन्यांत निकाली काढला. खुल्या न्यायदालनात सलग पाच तास न्यायमूर्ती पटेल यांनी निकालपत्र दिले, याकडे वकील उदय वारूंजीकर यांनी लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती पटेल यांची २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतरही त्यांनी जनहिताचे मुद्दे पत्रव्यवहार करून न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणले. मुंबईतील खड्ड्यांचा मुद्दा हा त्यांनीच सर्वप्रथम उपस्थित केला. तसेच, त्यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारेच या प्रकरणी तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

हेही वाचा : मालाड दुर्घटनेप्रकरणी पर्यवेक्षकाला अटक

दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायमूर्ती पटेल यांनी नुकताच निकाल दिला. शिवाय, अन्य एका प्रकरणात सार्वजनिक ब्ँकांना हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांना परदेशी प्रवास करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नसल्याचाही निर्वाळा दिला. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरूस्तीही न्यायमूर्ती पटेल यांनी विभाजित निकाल देताना घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही न्यायमूर्ती पटेल यांनी दिला होता. याव्यतिरिक्त मुंबईतील पदपथ, मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येणारी कारवाई याबाबतही न्यायमूर्ती पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या इच्छापत्रावरून ठाकरे कुटुंबीयांत निर्माण झालेला वादही न्यायमूर्ती पटेल यांच्या एकलपीठासमोर ऐकला गेला होता.