पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मुंबई मेट्रोच्या ११ मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पालिकेने नोटीस बजावलेल्यांमध्ये मेट्रोच्या आठ स्थानकांचा समावेश आहे. मुंबई हायकोर्टाने मालमत्तांचा पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण वहिनी खंडित करण्यास मज्वाव करत मेट्रोला दिलासा दिला आहे. तसंच पालिकेसह राज्य सरकारलाही दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई मेट्रोने २०१३ पासून आजतागायत ११७ कोटी ६२ लाख रुपये मालमत्ता कर थकविला आहे. नोटीस बजावल्यानंतरही कर भरणा न केल्यास या मालमत्तांचा पाणीपुरवठा तसंच मलनिस्सारण वाहिनी खंडित करण्याचा इशारा पालिकेने दिला होता. दरम्यान कोर्टात सुनावणी झाली असता कोर्टाने मालमत्तांचा पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण वहिनी खंडित करण्यास मज्वाव केला आहे.
मुंबई मेट्रोच्या ११ मालमत्तांना पालिकेकडून जप्तीची नोटीस; आठ मेट्रो स्थानकांचा समावेश
मेट्रो ही रेल्वेसेवाच असून जर रेल्वेला यामधून सूट आहे तस मग मेट्रोला का नाही? अशी विचारणा मेट्रो वनकडून करण्यात आली. यावेळी पालिकेने मेट्रो वन ही खासगी कंपनीमार्फत सुरू असल्यानं त्यांना कोणतीही सवलत देण्याचा प्रश्न येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
नोटीस बजावलेल्या मालमत्तांमध्ये आझादनगर मेट्रो स्थानक, डी. एन. नगर मेट्रो स्थानस, वर्सोवा मेट्रो स्थानक, एलआयसी अंधेरी मेट्रो स्थानक. पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मेट्रो स्थानक, जे. बी. नगर मेट्रो स्थानक, एअरपोर्ट रोड मेट्रो स्थानक, मरोळ मेट्रो स्थानक या आठ स्थानकांचा समावेश आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर ‘मेट्रो १’ प्रकल्पाला मेट्रो कायदा लागू असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ‘मेट्रो १’ला मालमत्ता कर लागू होत नसल्याची भूमिका मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने (एमएमओपीएल) घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारनेही यासंबंधी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सरकारच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करावी आणि जप्तीची नोटीस मागे घ्यावी अशी लेखी मागणी एमएमओपीएलने पालिकेकडे केली होती.
‘मेट्रो १’ला मेट्रो कायदा लागू होतो. याअनुषंगाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ‘मेट्रो १’चा समावेश होता. त्यामुळे या प्रकल्पाला मालमत्ता कर लागू होत नाही. १७ एप्रिल २०१८ ला सरकारने यासंबंधीचे आदेशही दिले आहेत. तेव्हा पालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी करून नोटीस मागे घ्यावी अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती एमएमओपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती.
