गोविंदा पथकांची घागर यंदा रिकामी?

फलकबंदी, थरांची मर्यादा, वयाचे र्निबध यांमुळे प्रायोजक मिळेनात; उत्पन्नाची भिस्त राजकीय पक्षांवर
‘तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे..’ अशी हाळी ठोकत गोपाळकाल्याला लाखांच्या हंडय़ा फोडणारी दहीहंडी पथके यंदा मात्र, आपलीच ‘घागर’ रिकामी राहील की काय, या भीतीने धास्तावली आहेत. एकीकडे उच्च न्यायालयाने आणलेल्या राजकीय ‘बॅनरबाजी’वरील र्निबधांमुळे जाहिराती मिळण्यात अडचणी येत आहेत तर दुसरीकडे, थरांची मर्यादा, लहान मुलांच्या सहभागावरील बंदी अशा दहीहंडीवरील र्निबधांमुळे टीशर्ट, गाडीखर्च, खाणे-पिणे यांसाठी प्रायोजक मिळवतानाही त्यांना अडथळे येत आहेत. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ‘कार्यकर्त्यांची’ बेगमी करणाऱ्या राजकीय पक्ष/उमेदवारांकडे गोविंदा मंडळांचे लक्ष लागलेले आहे.
मुंबईतील अनेक गोविंदा पथके आपल्या विभागात सराव करण्याच्या ठिकाणी खासगी व्यावसायिक, दुकानदार यांच्या जाहिरातींचे फलक लावण्यासाठी मोबदला घेतात. याशिवाय दहीहंडी फोडण्यासाठी निघणाऱ्या गोविंदांच्या प्रवासवाहनाचा खर्च, खाण्यापिण्याची सोय, टी शर्ट किंवा अन्य उपकरणे यांसाठी प्रायोजक मिळतात. मात्र, यंदा परिस्थिती बदललेली आहे. बॅनरबाजीमुळे होणारे शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी न्यायालयाने विनापरवाना होर्डिग व बॅनर लावणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याचा परिणाम यंदाच्या दहीकाला उत्सवातही पाहायला मिळणार आहेत. महापालिकेच्या अनधिकृत बॅनर विरोधातील मोहीम, बॅनर लावण्यासाठी लागणाऱ्या किचकट परवानग्या यामुळे गोविंदा पथकांना प्रायोजकच मिळेनासे झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून काहींनी टी-शर्टवर जाहिरातच छापण्याची शक्कल लढवली. परंतु, ‘यंदा एकूणच थर आणि १२ वर्षांखालील गोविंदांचा सहभाग यांवर आलेल्या र्निबधांमुळे एखाद्या पथकाकडून या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास असे प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून अनेक प्रायोजक आपला हात आखडता घेत आहेत. जर अशा प्रकारे पथकांना प्रायोजक मिळेनासे झाले तर आमच्यासारख्या अनेक पथकांना बाहेर जाता येणे शक्य नाही,’ असे लालबाग येथील सरस्वती गोविंदा पथकाचे कार्याध्यक्ष मनीष भावे यांनी सांगितले. त्यामुळे अनेक गोविंदा पथकांनी मोठमोठय़ा बक्षिसांच्या हंडय़ांकरिता जाण्याऐवजी आपापल्या परिसरातीलच लहान लहान दहीहंडी फोडण्यासाठी जायचे ठरविले आहे.

मंडळांचे अर्थकारण चालणार कसे?
अनेक ठिकाणी आयोजकांकडून मोठमोठय़ा रकमांची बक्षिसे फक्त ८-९ थर लावणाऱ्या गोविंदा पथकांनाच मिळतात. ही बहुतांश मोठी मंडळे असतात. लहान मंडळांना मात्र सात थर लावूनही ५-६ हजार रुपये तर काही ठिकाणी सहा थर लावून फक्त ५००-६०० रुपये मिळतात. तुलनेत प्रवासाचा खर्च बक्षिसाच्या रकमेच्या तिप्पट प्रमाणात असतो. म्हणून मोठय़ा बक्षिसांच्या शोधात हिंडण्याऐवजी आपल्याच परिसरातील लहान-मोठय़ा हंडय़ा फोडण्याचे काही मंडळांनी ठरविले आहे.

गोविंदा पथकांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून ज्या ठिकाणी बॅनर लावण्यास परवानगी दिली आहे, तिथेच त्यांनी बॅनर लावावेत, आणि पारंपरिक पद्धतीने हा दहीहंडी उत्सव साजरा करावा.
– आशिष शेलार, आमदार, भाजप