मुंबई : सामाजिक बहिष्काराच्या किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजाराबाबत उघडपणे बोलले जात नाही अथवा मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने वडिलांच्या खुनाप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि दुभंगलेल्या मनाचा विकार (स्क्रिझोफ्रेनिया) असलेल्या एका ३५ वर्षांच्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना व्यक्त केले. न्यायालयाने त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना त्याची जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित केली.
मानसिक आरोग्य हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्त्वाचे असते. निरोगी मानसिक आरोग्य हे व्यक्तीला जीवनातील ताणतणावांना सामोरे जाण्यास सक्षम करते. दुर्दैवाने, चुकीच्या सामाजिक धारणांमुळे अनेकदा मानसिक आजार लपवले जातात, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रदीपकुमार मुरूगन या ३५ वर्षांच्या दोषसिद्ध आरोपीला दिलासा देताना नमूद केले. प्रदीपकुमार याला वडिलांच्या खुनाप्रकरणी २०१५ मध्ये सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले असून अपिलावर निकाल येईपर्यंत त्याची जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. जामीन मिळल्यास प्रदीपकुमार याची काळजी घेण्याचे आश्वासन त्याच्या बहिणीनेही न्यायालयाला दिले. ती मान्य करून न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा : मुंबई : बांगलादेशी घुसखोरांच्या आर्थिक कोंडीचा प्रयत्न, तीन वर्षांत ६९६ बांगलादेशी नागरिकांना अटक
घटनेच्या वेळी प्रदीपकुमार मानसिकदृष्ट्या आजारी होता आणि त्याच्यावर उपचार सुरू होते. त्याला दुंभगलेल्या मनाचा विकार आहे, असा दावा अपिलात करण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रदीपकुमार याच्या मानसिक आरोग्याच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश येरवडा कारागृह प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार, प्रदीपकुमार याची वैद्यकीय चाचणी करून त्याच्या मानसिक आरोग्याचा मूल्यांकन अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला. या अहवालात, प्रदीपकुमार याला दुभंगलेल्या मनाचा विकार असल्याचे तसेच तो मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शिवाय, मानसिक रुग्ण असल्याने आणि त्याला औषधांची सतत आवश्यकता असल्याने मनोविकार विभागात ठेवण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले होते. न्यायालयाने या अहवालाची दखल घेतली. तसेच, दुंभगलेल्या मनाचा विकार हा गंभीर मानसिक आजार असून त्यात व्यक्ती हा एका क्षणी सामान्य, तर दुसऱ्या क्षणी असामान्य वागते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आरोपीचा दावा
खटल्याच्या वेळी प्रदीपकुमार याच्या या स्थितीबाबत न्यायालयाला माहिती देण्यात आली होती. त्याच्या बचावार्थ एका मनोचिकित्सकाचीही साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यात, या तज्ज्ञाने प्रदीपकुमार याच्या मानसिक आजाराच्या इतिहासाबाबत सांगितले होते. त्याचे नैराश्य, त्याच्या मनात सतत घोळणारे आत्महत्येचे विचार आणि सामाजिक बहिष्कारामुळे त्याच्या बदलणाऱ्या वर्तनाची माहिती दिली होती. त्याच्या बहिणीनेही प्रदीपकुमारच्या असामान्य वर्तनाबाबात न्यायालयात साक्ष दिली होती. प्रदीपकुमार याच्यावर वेळीच उपचार न झाल्याने त्याच्या वैवाहिक जीवनावर त्याचा परिणाम झाला आणि त्याचे रूपांतर घटस्फोटात झाले, असे त्याच्या बहिणीने सांगितले होते. प्रदीपकुमार मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे पुरावे देऊनही सत्र न्यायालयाने त्याचा मानसिक संतुलन बिघडल्याबाबतचा दावा फेटाळल्याचे त्याचे वकील सत्यव्रत जोशी यांनी युक्तिवादाच्या वेळी खंडपीठाला सांगितले. प्रदीपकुमार याला कोठडी सुनावणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांना त्याच्या वर्तनात मानसिक आजाराची लक्षणे दिसली नाहीत, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवल्याकडेही जोशी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
न्यायालयाचे म्हणणे…
खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या निरीक्षणातील त्रुटी लक्षात घेतल्या. तसेच, मानसोपचार तज्ज्ञ नसल्याने सामान्य व्यक्ती किंवा दंडाधिकाऱ्यांना दुभंगलेल्या मनाच्या विकाराची लक्षणे लक्षात येणे कठीण असल्याचे नमूद केले. तसेच, भारतात मानसिक आजाराबाबत असलेल्या चुकीच्या सामाजिक धारणांमुळे अनेकदा याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. परंतु, कनिष्ठ न्यायालये प्रदीपकुमार याच्या मानसिक स्थितीचा मुख्य पुरावा विचारात घेण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करून खंडपीठाने त्याला जामीन मंजूर केला.
