कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील २७ गावे पालिकेत ठेवायची की वगळायची याचा अंतिम निर्णय ७ मार्चपर्यंत घ्या, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे सरकार या २७ गावांबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ऑक्टोबर २०१५ साली कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुका होण्याआधी ही २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाले आणि ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी ही २७ गावे पुन्हा ‘कडोंमपा’तून वगळण्यात आली. पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या दणक्यानंतर पालिकेसह २७ गावांच्या निवडणुका झाल्या. या वेळी या २७ गावांतून २१ नगरसेवक निवडणूक आले. पण पालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्यापासून कोणतीच कामे होत नाहीत. ही गावे पालिकेतून वगळली जातील अशी भीती सर्वाना आहे.

Chief Minister Devendra Fadnavis order regarding Vadhuvan Port
‘वाढवण’साठी ठोस पावले; ३१ मार्चपर्यंत जमीन अधिग्रहण, परवानग्या पूर्ण करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Sub Registrar Office, Registration , Devendra Fadnavis,
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
regularization of illegal building in dombivli news in Marathi
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी
Image of FASTag logo
राज्यातील सर्व वाहनांना एक एप्रिलपासून FasTag बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय
planning authorities , Devendra Fadnavis,
नियोजन प्राधिकरणांचे काम कंपनीच्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नगरविकास विभागाला निर्देश
Psychiatric hospitals maharashtra , Prakash Abitkar announcement, Prakash Abitkar , Prakash Abitkar latest news,
राज्यात ‘निम्हन्स’च्या धर्तीवर मनोरुग्णालये; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची घोषणा
ladki bahin yojana petition , High Court ,
लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
Story img Loader