विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणाऱ्या भाजपा आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं असून ताशेऱे ओढले आहेत. इतकंच नाही तर गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावत जमा केलेले १० लाख रुपये जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत. यावेळी हायकोर्टाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उल्लेख करत नाराजीदेखील व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

… हे राज्यपालांनी लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखं नाही का?; कोर्टाने भाजपा आमदार गिरीश महाजनांना फटकारलं

आणखी वाचा

गिरीश महाजन यांच्यासहित जनक व्यास यांनीदेखील जनहित याचिका केली होती. कोर्टाने त्यांचीही जनहित याचिकाही फेटाळली असून दोन लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

“हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का?”

विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

“राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत”

“महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे?,” अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. “विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

“न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका”

“विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?,” अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत फटकारलं.

… हे राज्यपालांनी लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखं नाही का?; कोर्टाने भाजपा आमदार गिरीश महाजनांना फटकारलं

आणखी वाचा

गिरीश महाजन यांच्यासहित जनक व्यास यांनीदेखील जनहित याचिका केली होती. कोर्टाने त्यांचीही जनहित याचिकाही फेटाळली असून दोन लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

“हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का?”

विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

“राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत”

“महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की राज्यातील दोन घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात नुकसान कोणाचे होत आहे?,” अशी विचारणा करत हायकोर्टाने गिरीश महाजनांना फटकारलं. “विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,” अशी टिप्पणी कोर्टाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

“न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका”

“विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?,” अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत फटकारलं.