मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर चर्चगेट ते विरार या स्थानकांदरम्यान डबल डेकर लोकल सेवा ही निदान प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा विचार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकलच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्याऐवजी त्या गर्दीचं योग्यप्रकारे नियोजन करावं असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं.
मुंबईच्या लोकलमधून ऐन गर्दीच्यावेळी एकाचवेळी जवळपास साडेसात लाख लोक प्रवास करत असतात. मेट्रो, कोस्टल रोड या गोष्टी होतील तेव्हा होतील. मात्र तोपर्यंत गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं. इतक्या मोठ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य असल्याची कबूली रेल्वे प्रशासनाने दिली होती. त्यावर हायकोर्टाने जापानचं उदाहरण दिलं. ऐन गर्दीच्यावेळी जापानमधील टोकियो शहरात रेल्वे प्रवाशांच्या गर्दीचं नियंत्रण कसं केलं जातं याचा अभ्यास करा असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
याशिवाय, दिवसेंदिवस रेल्वे अपघातातील वाढत्या मृत्यूंची संख्या लक्षात घेता मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये होणारी स्टंटबाजी थांबवणं गरजेचं असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. जीवघेण्या स्टंटबाजीबाबत तरूणांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयात विशेष कार्यशाळा आयोजित करा, स्टंटबाजी थांबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं प्रबोधन करा, असे निर्देशही सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला हायकोर्टानं दिले आहेत. रेल्वे अपघात, दिव्यांग प्रवाशांच्या समस्या, फूट ओव्हर ब्रिज आणि इतर समस्यांशी निगडीत प्रश्नांबाबत दाखल विविध जनहीत याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे म्हणणे मांडले.