मुंबई : गोवंडी शिवाजीनगर येथील भाडेतत्वावर दिलेल्या भूखंडावरील झाडांसभोवती केलेल्या काँक्रीटीकरणाबाबत तक्रार करून दोन महिने काहीच कारवाई न करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी धारेवर धरले. तसेच, या झाडांभोवतीचे कांक्रिटीकरण तात्काळ हटविण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर लागलीच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण हटवण्यास सुरूवात केली.
संबंधित भूखंडावरील झाडांभोवतीच्या काँक्रिटीकरणाबाबत दोन महिन्यांपासून याचिकाकर्ते इरफान खान हे महापालिकेकडे आणि महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे तक्रार करत आहेत. परंतु, महापालिकेने या तक्रारीची दखल घेतली नाही. परिणामी, झाडे मरणासन्न होऊ लागली, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अल्ताफ खान आणि शमशेर शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. काँक्रिटीकरणामुळे झालेली झांडाची अवस्था सांगणारी छायाचित्रेही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्याची न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार करूनही महापालिकेने झांडांभोवतीचे कांक्रिटीकरण का काढले नाही? काँक्रिटीकरणामुळे झाडे मरणासन्न अवस्थेत जात असताना महापालिका प्रशासन काय करीत होते ? असा प्रश्न खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला विचारला. छायाचित्रांवरून झाडांची दयनीय स्थिती दिसून येत आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे, असे नमूद करून झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण तात्काळ हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
हेही वाचा : मोसमी पावसासाठी मुंबईतील रुग्णालये सज्ज
न्यायालयाने सकाळच्या सत्रात दिलेल्या आदेशानंतर तातडीने महापालिका कर्मचाऱ्यानी संबंधित भूखंडावरील झाडांभोवती असलेले काँक्रिटीकरण हटवण्यात सुरूवात केली. त्याबाबतची माहितीही महापालिकेचे वकील सागर पाटील यांनी दुसऱ्या सत्रात न्यायालयाला दिली. काँक्रिटीकरण हटवले जात असल्याची छायाचित्रेही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेऊन आदेशाच्या पूर्तचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली.
हेही वाचा : तब्बल २४ तासांनी पश्चिम रेल्वे रूळावर, पालघर मालगाडी डबे घसरल्याची होणार उच्चस्तरीय चौकशी
प्रकरण काय ?
गोवंडी- शिवाजीनगर परिसरातील श्री शिवाजी शिक्षण संस्था ज्ञानसंपदा शाळेला ४५३५.८४ चौ. मीटारचा भूखंड ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. त्यावर २७ झाडे आहेत. या भूखंडाला लागूनच ५८५.३६ चौ मीटरचा त्रिकोणी आकाराचा लघु भूखंड आहे. त्यावर १३ झाडे आहेत. त्या त्रिकोणी भूखंडावरील दोन झाडे कापण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यातही या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. दरम्यान, काही दिवसांनी त्रिकोणी भूखंडावरील झाडांभोवती काँक्रिटीकरण केल्याचे आणि त्यामुळे काही झाडे मरणासन्न होऊ लागल्याचे याचिकाकर्त्यांला आढळून आले. संबंधित संस्थेतर्फे अशाप्रकारे झाडांभोवती काँक्रिटीकरण करून झाडांना हानी पोहोचवली जात आहे, त्यांचे आर्युमानावर कमी केले जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे, शिवाजीनगर परिसरातील नागरिकांचा प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी झाडांभोवती असलेले काँक्रिटीकरण काढण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
संबंधित भूखंडावरील झाडांभोवतीच्या काँक्रिटीकरणाबाबत दोन महिन्यांपासून याचिकाकर्ते इरफान खान हे महापालिकेकडे आणि महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे तक्रार करत आहेत. परंतु, महापालिकेने या तक्रारीची दखल घेतली नाही. परिणामी, झाडे मरणासन्न होऊ लागली, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील अल्ताफ खान आणि शमशेर शेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. काँक्रिटीकरणामुळे झालेली झांडाची अवस्था सांगणारी छायाचित्रेही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्याची न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार करूनही महापालिकेने झांडांभोवतीचे कांक्रिटीकरण का काढले नाही? काँक्रिटीकरणामुळे झाडे मरणासन्न अवस्थेत जात असताना महापालिका प्रशासन काय करीत होते ? असा प्रश्न खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला विचारला. छायाचित्रांवरून झाडांची दयनीय स्थिती दिसून येत आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे, असे नमूद करून झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण तात्काळ हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
हेही वाचा : मोसमी पावसासाठी मुंबईतील रुग्णालये सज्ज
न्यायालयाने सकाळच्या सत्रात दिलेल्या आदेशानंतर तातडीने महापालिका कर्मचाऱ्यानी संबंधित भूखंडावरील झाडांभोवती असलेले काँक्रिटीकरण हटवण्यात सुरूवात केली. त्याबाबतची माहितीही महापालिकेचे वकील सागर पाटील यांनी दुसऱ्या सत्रात न्यायालयाला दिली. काँक्रिटीकरण हटवले जात असल्याची छायाचित्रेही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेऊन आदेशाच्या पूर्तचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली.
हेही वाचा : तब्बल २४ तासांनी पश्चिम रेल्वे रूळावर, पालघर मालगाडी डबे घसरल्याची होणार उच्चस्तरीय चौकशी
प्रकरण काय ?
गोवंडी- शिवाजीनगर परिसरातील श्री शिवाजी शिक्षण संस्था ज्ञानसंपदा शाळेला ४५३५.८४ चौ. मीटारचा भूखंड ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. त्यावर २७ झाडे आहेत. या भूखंडाला लागूनच ५८५.३६ चौ मीटरचा त्रिकोणी आकाराचा लघु भूखंड आहे. त्यावर १३ झाडे आहेत. त्या त्रिकोणी भूखंडावरील दोन झाडे कापण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यातही या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. दरम्यान, काही दिवसांनी त्रिकोणी भूखंडावरील झाडांभोवती काँक्रिटीकरण केल्याचे आणि त्यामुळे काही झाडे मरणासन्न होऊ लागल्याचे याचिकाकर्त्यांला आढळून आले. संबंधित संस्थेतर्फे अशाप्रकारे झाडांभोवती काँक्रिटीकरण करून झाडांना हानी पोहोचवली जात आहे, त्यांचे आर्युमानावर कमी केले जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे, शिवाजीनगर परिसरातील नागरिकांचा प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी झाडांभोवती असलेले काँक्रिटीकरण काढण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
